नागरिकत्व कायद्यातून सवलत शक्‍य

पीटीआय
शनिवार, 30 नोव्हेंबर 2019

इनर लाइन परमीट (आयएलपी) लागू असलेल्या अरुणाचल प्रदेश, नागालॅंड आणि मिझोराम या राज्यांना प्रस्तावित नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातून वगळले जाणार असल्याचा अंदाज आहे. हे विधेयक या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणे अपेक्षित आहे.

नवी दिल्ली - इनर लाइन परमीट (आयएलपी) लागू असलेल्या अरुणाचल प्रदेश, नागालॅंड आणि मिझोराम या राज्यांना प्रस्तावित नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातून वगळले जाणार असल्याचा अंदाज आहे. हे विधेयक या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणे अपेक्षित आहे. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा 

ईशान्येकडील राज्यांचा या विधेयकातील तरतूदींना विरोध आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे या राज्यांशी, विविध वांशिक गटांशी, राजकीय पक्षांशी याबाबत चर्चा करत असून त्यांचा विरोध समजावून घेत आहेत. हा कायदा लागू झाल्यास ईशान्येकडील राज्यांमधील आदिवासी संस्कृतीला आणि अस्तित्वाला मोठा धोका निर्माण होईल, अशी भीती काही खासदारांनी अमित शहा यांच्याकडे व्यक्त केली आहे. त्यामुळेच अंतर्गत परवाना पद्धत लागू असलेल्या अरुणाचल प्रदेश, नागालॅंड आणि मिझोराम या राज्यांना या विधेयकातून वगळण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. 

विरोध का आहे?
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातील तरतूदीनुसार, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते. याचा सर्वांत मोठा तोटा बांगलादेशच्या जवळ असलेल्या ईशान्येकडील राज्यांना बसू शकतो. देशाच्या इतर भागातील नागरिकांना अरुणाचल, नागालॅंड आणि मिझोराममध्ये कायम वास्तव्य करता न येण्यासाठीच परवाना पद्धत सुरु केली आहे. त्यामुळे नव्या विधेयकामुळे या पद्धतीलाच धक्का लागू शकतो.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Citizenship Act discounts possible