नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक भारतीय परंपरेच्या विरोधात - काँग्रेस

Winter-Session
Winter-Session

नवी दिल्ली - नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून लोकसभेमध्ये आज सत्ताधारी आणि विरोधकांची जोरदार राजकीय चिखलफेक रंगली. हे विधेयक भारतीय परंपरेच्या विरोधात असून, धर्माच्या नावावर देशाच्या विभाजनासाठी काँग्रेस नव्हे, तर सावरकरांनी मांडलेला द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत कारणीभूत असल्याचा हल्लाबोल काँग्रेसने केला. या विधेयकावर रात्री उशीरापर्यंत चर्चा सुरू होती.

नागरिकत्व विधेयक घटनेच्या मूलभूत भावनेच्या विरोधात असून सरकारला धार्मिक मुद्द्यांवर भेदभाव करण्याचा अधिकार देणारे आहे, असे टीकास्त्र काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी सोडले. शरणागताची जात, धर्म न पाहता मानवतेच्या आधारे आश्रय देण्याची भारतीय परंपरा आहे, याकडे लक्ष वेधताना मनीष तिवारी यांनी सरकारला व्यापक निर्वासित कायदा आणावा, अशी मागणी केली. धर्माच्या नावावर देशाच्या विभाजनाला काँग्रेस जबाबदार नाही, तर द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत सावरकरांनी प्रथम आणला होता, असा दावाही त्यांनी केला. 

सत्ताधाऱ्यांचा समाचार
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्या सुप्रिया सुळे यांनी सत्ताधाऱ्यांचा खरपूस समाचार घेतला. ‘‘भाजपच्या सत्ताकाळात अर्थव्यवस्थेचे हाल झाले, ही सरकारचीच देणगी आहे. विचारसरणी आजच्या काळात बाद झाली आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ७५ हून अधिक उमेदवार काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आलेले उभे केले होते. त्यातील ४०-४५ निवडूनही आले आहेत, त्यामुळे भाजपने विचारसरणीवर न बोललेलेच बरे, असा टोला सुळे यांनी लगावला. ईशान्येकडील राज्यांना इनर लाइन परमीट दिल्यावरून एक देश एक कायद्याचे काय झाले, असा सवालही त्यांनी केला. सरकारची घोषणा सबका साथ सबका विकास असताना देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या समुदायाला असुरक्षित वाटते आहे याचा विचार करायला हवा. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकणार नाही. विधेयकाचा फेरविचार करावा, असा इशारा सुप्रिया सुळे यांनी दिला.

कोण काय म्हणाले?
दयानिधी मारन (द्रमुक) -
 यामध्ये श्रीलंकेचा का समावेश नाही? भाजपच्या जाहीरनाम्यातील आश्‍वासनात ख्रिश्‍चनांचा उल्लेख नव्हता. पाश्‍चात्त्य देशांच्या भयामुळे विधेयकात ख्रिश्‍चनांचा समावेश केला आहे. 

अभिषेक बॅनर्जी (तृणमूल) - हे विधेयक केवळ राजकीय फायद्यासाठीच आणले आहे. पश्‍चिम बंगालशी केंद्र सरकार भेदभाव करत आहे. बंगालमध्ये एनआरसी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये लागू केले जाणार नाही.

राजीवरंजनसिंह (जेडीएस) - आपल्या आक्षेपांचे सर्व निराकरण सरकारने विधेयकात केले असून, हे विधेयक धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूनेच आहे.

शिवसेनेची तारेवरची कसरत
विधेयकावरून शिवसेनेला तारेवरची कसरत करावी लागली. पक्षाचे गटनेते विनायक राऊत यांनी घुसखोरांची हाकलपट्टी करणे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे सांगताना किती निर्वासित भारतात आले आहेत आणि किती जणांना नागरिकत्व मिळेल, निर्वासितांमुळे देशाच्या लोकसंख्येत किती भर पडेल याचा तपशील गृहमंत्र्यांनी द्यावा, अशी मागणी केली. एवढेच नव्हे, तर ३७० कलम हटविल्यानंतर काश्‍मीरमध्ये तेथे उर्वरित भारतातून किती लोक गेले, तेथे काश्‍मिरी पंडितांचे पुनर्वसन अद्याप का नाही झाले, अशी प्रश्‍नांची फैरही शिवसेनेने झाडली. निर्वासितांना देशात प्रगती करू द्यावी, मात्र पुढील २५ वर्षे मताधिकार देऊ नये, अशी मागणीही शिवसेनेने केली.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com