कृषी कायद्यांना स्थगिती द्या, समिती नेमा; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं

सकाळ वृत्तसेवा
Monday, 11 January 2021

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं आहे.

नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाशी निगडीत सर्व याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की, आम्हाला हे माहित नाहीये की, सरकार या कायद्यांबाबत कशाप्रकारे हे प्रकरण हाताळत आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटलंय की जर तुमच्यात समज असेल तर हे कायदे स्थगित करा आणि समिती नेमा.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला म्हटलंय की एकतर तुम्ही या कायद्यांना स्थगिती द्या अन्यथा आम्ही देऊ. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटलं की, फक्त वादग्रस्त मुद्यांवर स्थगिती लावली जावी. मात्र कोर्टाने संपूर्ण कायद्यावरच स्थगिती लावणार असल्याचं म्हटलं. कोर्टाने म्हटलंय की लोक मरताहेत आणि आपण कायद्यांवर स्थगिती आणत नाहीयोत?

डीएमकेचे खासदार तिरुची सिवा, आरजेडीचे खासदार मनोज के झा यांनी दाखल केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देत कायद्याचा निषेध करणार्‍या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने आज सुनावणी केली. सरकार काही काळासाठी या कायद्यांना स्थगिती देऊ शकत नाही का? सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला म्हटलंय की एकतर तुम्ही या कायद्यांना स्थगिती द्या अन्यथा आम्ही देऊ. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटलं की, फक्त वादग्रस्त मुद्यांवर स्थगिती लावली जावी. मात्र कोर्टाने संपूर्ण कायद्यावरच स्थगिती लावणार असल्याचं म्हटलं. कोर्टाने म्हटलंय की लोक मरताहेत आणि आपण कायद्यांवर स्थगिती आणत नाहीयोत?

अॅटोर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी यावर उत्तर देताना म्हटलं की, कोर्ट याप्रकारे स्थगिती आणू शकत नाही. कारण हे कायदे सगळे कायदेशीर मार्ग वापरुनच पारित केले गेले आहेत. तसेच  जोवर हे कायदे मुलभूत हक्कांच्या विरोधात सिद्ध होत नाहीत, तोवर स्थगिती आणणे चूक ठरेल. इतके महत्त्वाचे कायदे आवाजी मतदानाद्वारे संसदेत कसे बरे पारित केले जाऊ शकतात, असा सवाल शेतकरी संघटनेच्या वतीने बाजू मांडणारे वकिल दुष्यंत दवे यांनी  केला.

जर केंद्र सरकार खरोखरच याबाबत गंभीर असेल, तर त्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं एकत्रित अधिवेशन घ्यावं मात्र सरकार यापासून का पळ काढत आहे? असं त्यांनी म्हटलं. यावर या कायद्याची अंमलबजावणी सरकार काही काळासाठी रोखू शकत नाही का? असं कोर्टाने विचारलं.

कोर्टाने म्हटलं की, कृषी कायद्यांबाबतीत सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या दरम्यान ज्याप्रकारे चर्चा सुरु आहे, ती पाहता आम्ही अत्यंत निराश आहोत. कोर्टाने म्हटलं की आपली राज्ये कायद्याच्या विरोधात बंड करत आहेत. आम्ही सध्यातरी या कायद्यांना रद्द करण्याविषयी बोलत नाहीयोत. कारण ही एक अतिशय नाजूक परिस्थिती आहे. पुढे कोर्टाने म्हटलंय की या आंदोलनादरम्यान काही लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत, वृद्ध लोक आणि स्त्रिया या आंदोलनाचा एक भाग आहेत. काय चाललंय काय? आमच्यासमोर एकही अशी याचिका अशी आली नाहीये की, जी कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, असं म्हणेल. तुर्तास, सगळ्याच याचिकांवर एकावेळी सुनावणी शक्य नाहीये. 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: CJI says if the Centre does not want to stay the implementation of farm laws we will