'त्या' चार न्यायाधीशांना वगळून बनविले नवे खंडपीठ

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 16 जानेवारी 2018

सरन्यायाधीशांनी स्थापन केलेल्या नव्या खंडपीठामध्ये न्या. ए. के. सीकरी, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा समावेश असणार आहे. हे नवे खंडपीठ आधार कायदा, समलिंगी संबंध, सबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश, पारसी महिलांना अन्य धर्मीतील व्यक्तीबरोबर विवाहाची परवानगी अशा अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांवर सुनावणी करणार आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीविरुद्ध नाराजी व्यक्त करणाऱ्या त्या चार न्यायाधीशांनी वगळून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी महत्त्वाच्या आठ खटल्यांसाठी नवे खंडपीठ तयार केले आहे. या खंडपीठामध्ये पाच न्यायाधीशांचा समावेश आहे. त्यामध्ये या चौघांनाही स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील वाद आणखी मिटला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

न्यायाधीशांमधील वाद संपुष्टात आल्याचे, या प्रकरणात हस्तक्षेप करणाऱ्या बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सोमवारी जाहीर केले होते. मात्र, रात्री सरन्यायाधीशांनी या चारही न्यायाधीशांना वगळून कलम 377 यासारख्या महत्त्वाच्या खटल्यांसाठी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. चेलमेश्‍वर, न्या. लोकूर, न्या. गोगोई आणि न्या. कुरियन या चार न्यायाधीशांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदविल्यामुळे देशभरात खळबळ उडाली होती.

सरन्यायाधीशांनी स्थापन केलेल्या नव्या खंडपीठामध्ये न्या. ए. के. सीकरी, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा समावेश असणार आहे. हे नवे खंडपीठ आधार कायदा, समलिंगी संबंध, सबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश, पारसी महिलांना अन्य धर्मीतील व्यक्तीबरोबर विवाहाची परवानगी अशा अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांवर सुनावणी करणार आहे. न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणातील खटल्याची सुनावणी आजपासून न्यायाधीश अरूण मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. 

न्यायाधीशांनी केलेल्या बंडाबाबत :
सरन्यायाधीशांच्या विरोधात चार वरिष्ठ न्यायाधीशांचे बंड
...यामुळे झाला सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांचा उद्रेक?​
सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्तींचा संयम का सुटला...?
न्यायव्यवस्था टिकली तरच लोकशाही टिकेल : न्यायाधीश चेलमेश्वर​
न्याययंत्रणेचीच सुनावणी​

Web Title: CJI sets up 5-judge constitution bench to hear major issues