सीबीआय चौकशीला सहकार्य करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे पोलिस आयुक्तांना आदेश

नवी दिल्ली : शारदा चिटफंड गैरव्यवहाराच्या चौकशीवरून पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्षाची धार दिवसेंदिवस तीव्र होत चालली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने याचा निवाडा करताना कोलकता पोलिस आयुक्त राजीवकुमार यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) चौकशीत सहकार्य करण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान राजीवकुमार यांच्याविरोधात कसल्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश देणे टाळले. न्यायालयाचा हा "सर्वोच्च' आदेश आमचा नैतिक विजय असल्याचे ममतांनी म्हटले असून आज सायंकाळी त्यांनी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या उपस्थितीत धरणे आंदोलन मागे घेतले. 

दरम्यान केंद्र सरकारचा पोलिस आयुक्तांवरील राग कायम असून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य सरकारला राजीवकुमार यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राजीवकुमार हे शिलॉंग येथे "सीबीआय'च्या चौकशीला सामोरे जातील.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राजीवकुमार यांना नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांना यावर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. राजीवकुमार यांनी चिटफंड गैरव्यवहारप्रकरणी इलेक्‍ट्रॉनिक पुराव्यांसोबत छेडछाड केली असून, त्यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाने बोगस साहित्य पुरविल्याचा ठपका "सीबीआय'ने त्यांच्यावर ठेवला आहे. आता याच मुद्यावर त्यांना आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडावी लागेल. 

अन्य अधिकाऱ्यांना नोटीस 

सीबीआयने पश्‍चिम बंगालचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि कोलकत्याचे पोलिस आयुक्त यांच्याविरोधात न्यायालयात अवमान याचिका सादर केल्या असून, त्यावरदेखील 18 फेब्रुवारीच्या आत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या तिन्ही अधिकाऱ्यांकडून नेमकी काय उत्तर दिली जातात, यावर पुढील सुनावणीचा मार्ग अवलंबून आहे. तसेच, या तिन्ही अधिकाऱ्यांना 20 फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले जाऊ शकते. 

न्यायालयातील सुनावणी 

आज या प्रकरणाची पंधरा मिनिटे सुनावणी झाली, ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू न्यायालयामध्ये मांडली. शारदा चिटफंड गैरव्यवहाराच्या चौकशीत कुमार सीबीआयला मदत करत नसल्याचा आरोप या विधिज्ञांकडून न्यायालयामध्ये करण्यात आला. यावर पश्‍चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले.