‘एमएसपी’साठी समितीचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली - तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी महिनाभराहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांच्या ४० संघटनांचे नेते आणि सरकार यांच्यातील आज झालेली सातव्या फेरीतील चर्चा चार जानेवारीचा नवा मुहूर्त घेऊन संपली. किमान आधारभूत किंमतीबाबत (एमएसपी) स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी सरकारकडून समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव चर्चेदरम्यान ठेवण्यात आला.

तीन कृषी कायद्यामध्ये बदल करण्याबाबत सरकारकडून तयारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी अद्याप सदर कायदा रद्द झाल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही असे सरकारला स्पष्टपणे सांगितले आहे.
दिल्लीच्या विज्ञान भवनात आज दुपारी दोनपासून संध्याकाळी सव्वा सातपर्यंत झालेल्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी सांगितले, ‘‘आजची बैठक अत्यंत सकारात्मक वातावरणात झाली.’’

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची पहिली मागणी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची आहे. या कायद्यांमध्ये बदल करण्यात येतील असा सूर सरकारने कायम ठेवला आहे. शेतकरी नेत्यांनी जे चार मुद्दे बैठकीत मांडले होते, त्यातील दोन मुद्द्यांवर सरकारने संपूर्ण माघारीची तयारी केली आहे. शेतातील काडीकचरा म्हणजे पराली जाळण्यासाठी शिक्षेची तरतूद आणि प्रस्तावित वीज बिल विधेयकातील सुधारणा यावर सहमती झाली आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. या दोन्ही प्रस्तावित विधेयकांना रद्द करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे आज सांगण्यात आले.

नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी! करा 8 तास काम आणि ओव्हरटाईमसाठी घ्या दुप्पट पैसे

महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय किसान महासंघाचे सदस्य संदीप गिड्डे आणि शंकर दरेकर यांनाही आजच्या चर्चेवेळी विज्ञान भवन परिसरात प्रवेश देण्यात आला होता.

एमएसपी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारतर्फे देण्यात आला आहे. त्यावर नेत्यांनी सांगितले की आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची बोलून याबाबतची भूमिका स्पष्ट करू. तोमर यांनी सांगितले की, दिल्ली विभागातील कडाक्याची थंडी पाहता शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेले जेष्ठ नागरिक आणि मुले यांना घरी जाऊ देण्यात यावे, असे आवाहन सरकारच्या वतीने करण्यात आले.

4 पैकी 2 मुद्द्यांवर सहमती; शेतकऱ्यांसोबतच्या बैठकीनंतर कृषीमंत्र्यांची माहिती

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर मंजूर झालेले कायदे या पद्धतीने तडकाफडकी मागे घेणे ही तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत क्लिष्ट प्रक्रिया आहे, असे सरकारच्या वतीने आजच्या चर्चेत सांगण्यात आले आहे. आजच्या चर्चेची सुरुवात वीज अधिनियमनाच्या मुद्द्यावरून झाली. प्रस्तावित वीज अधिनियम सुधारणा कायदा रद्द करण्याबाबत सरकारकडून आश्वासन देण्यात आले. 

दिल्ली व परिसर प्रदूषण नियंत्रण कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी मागे घेण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. मात्र कायदे रद्द करणे सरकारच्या दृष्टीने अव्यवहार्य आणि अस्वीकृत असल्याचे आज शेतकरी नेत्यांना स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी आजच्या चर्चेबाबत आम्ही शेतकऱ्यांची बोलून चार जानेवारीच्या चर्चेत आमची भूमिका मांडू असे सांगण्यात आले.

अखेर लस मिळणार; सीरमच्या लशीला मंजुरी मिळण्याची शक्यता

कृषीमंत्री तोमर यांचे लंगरमध्ये भोजन
कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर, पियुष गोयल व सोमपाल यांनी शेतकरी संघर्ष समिती व दिल्ली गुरुद्वारा समितीतर्फे शेतकऱ्यांसाठी आलेल्या लंगरच्या जेवणाचा आस्वाद घेतला. तसेच शेतकऱ्यांनीही आज सरकारकचा चहा स्वीकारला, असे संदीप गिड्डे यांनी सांगितले.

Edited By - Prashant Patil