शेतकरी आणि सरकारमध्ये वाटाघाटी सुरू असल्याने त्यावर परिणाम होईल अशी टिपणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले. मात्र, कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याच्या शक्यतेवरही भाष्य केले.
नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारल्यानंतर आता विरोधी पक्षदेखील आक्रमक झाले आहेत. केंद्राने कृषी कायदे तातडीने रद्द करावे आणि पंतप्रधान मोदींनी आता शेतकऱ्यांची माफी मागावी, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे. तसेच या कायद्यांबाबत संसदेत विरोधकांची रणनीती ठरविण्यासाठी काँग्रेसतर्फे संसद अधिवेशनाआधी विरोधी पक्षांची बैठक घेतली जाणार आहे.
कृषी कायद्यांवरील महत्त्वाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना सरकारवर ताशेरे ओढले. शेतकरी आणि सरकारमध्ये वाटाघाटी सुरू असल्याने त्यावर परिणाम होईल अशी टिपणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले. मात्र, कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याच्या शक्यतेवरही भाष्य केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारल्यानंतर विरोधी पक्षांनी आता मोदी सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी आज विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली तसेच संसदेतील रणनीतीसाठी अधिवेशनापूर्वी विरोधी पक्षांना बैठकीचे निमंत्रणही काँग्रेसने दिले.
जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
दुसरीकडे, संघटना सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिपणीवरून मोदी सरकारला धारेवर धरले. ‘‘केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे हित जपण्यास अपयशी ठरल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले आहेत. किमान आता तरी सरकारला सुबुद्धी सुचेल. केंद्र सरकारने तातडीने कृषी कायदे रद्द करावे आणि पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांची माफी मागावी,’’ अशी मागणी वेणुगोपाल यांनी केली.
देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
कायदे रद्द करावेच लागतील
काँग्रेस सरचिटणीस आणि मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी, सरकारला कृषी कायदे रद्द करावेच लागतील असा इशारा दिला. ‘‘राजकीय बेईमानीतून भांडवलदारांच्या दरवाजावर शेती विकण्याच्या षडयंत्रावर नव्हे तर, राजकीय मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करते आहे. मुख्य मुद्दा तीन कृषी विरोधी कायद्यांमध्ये ‘एमएसपी’ आणि बाजार समित्या संपविण्याचा आहे आणि शेतकऱ्याला आपल्याच शेतामध्ये गुलाम बनविण्याचा आहे. त्यामुळे सरकारला हे कायदे रद्द करावे लागतील,’’ असे ट्विट सुरजेवाला यांनी केले.
