संसदीय समित्यांच्या व्यवस्थेलाच श्रध्दांजली : जयराम रमेश

नवी दिल्ली : संसदीय समित्यांकडे विधेयके छाननीसाठी पाठविण्याची परंपरा वर्तमान सरकार खलास करू इच्छिते, हा आरोप होत असताना, या समित्यांनी विस्ताराने छाननी करून दिल्यावर विधेयकांत सरकारतर्फे परस्पर अनेक कलमे शेवटच्या क्षणी समाविष्ट केली जातात. इतकेच नव्हे तर ऐनवेळी घुसडलेल्या अशा कलमांबाबत विधेयकावर बोलणारे मंत्री एक शब्दही उच्चारत नाही किंवा ते लपवून ठेवतात असे प्रकार आता समोर येऊ लागल्याचे राज्यसभेत आज दिसून आले आहे.

देशभरातील डाॅक्टरांचा प्रचंड विरोध होणारे वादग्रस्त राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) 2019 विधएयक सरकारने राज्यसभेत अखेरच्या मंजुरीसाठी आणले तेव्हा काॅंग्रेसचे जयराम रमेश यांनी वरील धक्कादायक बाब समोर आणली. जबरदस्त दबाव व भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या संपामुळे सरकारने अखेरच्या क्षणी हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे पाठविले. प्रा. रामगोपाल यादव यांच्या समितीकडे सरकारने जे विधेयक प्रारूप दिले त्यात कलम 32 नव्हतेच.

रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार या कलमानुसार कम्युनिटी हेल्थ प्रेव्हायडर नावाची नवी जमातच निर्माण होणार आहे ज्यांना प्रत्यक्ष वैद्यकीय शिक्षण किंवा तत्सम काहीच अनुभव नसला तरी त्यांना थेट प्रॅक्टीस व गंभीर रोगांवरही उपचार करण्याचे परवाने मिळणार आहेत. 

यादव यांच्या समितीने छाननी करून अंतिम अहवाल दिल्यावर जेव्हा संसदेसमोर हे विधेयक मांडले गेले तेव्हा त्यात कलम 32 घुसडण्यात आले. रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार अशा दुरूस्त्या होऊ शकतात पण ही बाब स्वतः आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी विधेयक प्रत्यक्ष मंजुरीला आले तरी दडविली असा गंभीर आरोप रमेश यांनी केला. या कायद्याविरोधात साऱया भारतातील डाॅक्टर आज संपावर गेलेत त्याचे प्रमुख कारणही हे कलम 32 असल्याचा ठपका अनेक वक्त्यांनी ठेवला. सरकारच्या वतीने सुरेश प्रभू यांनी आक्षेपांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.

हे विधेयक म्हणजे संसदीय समित्यांच्या व्यवस्थेला वाहिलेली आदरांजली किंवा श्रध्दांजली  आहे असे रमेश यांनी  संतापाने सांगितले. त्यांनी संसदेला अंधारत ठेवण्याबाबतचा उल्लेख केला तरी कायदा राष्ट्रपतींकडून मंजूर होऊन आल्यावरही त्यातील नियमावलीत जे कथित खेळ केले जातात त्याबद्दल त्यांनी विस्ताराने सांगण्याचे वेळअभावी टाळले.  एनएमसी  विधेयकातील कलम 10-अ, व कलम 32-अ ही अत्यंत घातक कलमे आहेत व राज्यांचे सारे अधिकारच हिसकावून घेण्याचा तो कट आहे असे सांगताना रमेश म्हणाले की, कलम 10 अ नुसार राज्यांतील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालतयांतील किमान 50 टक्के शिक्षण शुल्कही केंद्रच निश्चित करणार आहे. संघराज्य रचनेवरील हा आघात फार मोठा आहे.

एमबीबीएसच्या देशात 75 हजार जागा असतील तर त्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठांच्या अधिकारातील जागांवर केंद्राचे हे सरळसरळ अतिक्रमण आहे. एअर इंडिया किंवा अशोक हाॅटेलच्या खासगीकरणाला आमचा विरोध नाही़ पण मुळात आरोग्य हे क्षेत्र केंद्राच्या नव्हे तर राज्यांच्या अखत्यारीत आहे व ते तसे ठेवणाऱया राज्यघटनेच्या तत्वांनाच सरकार हरताळ फासत आहे. कलम 4 हेही घटनेच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

"झोलासाब' डाॅक्टरांची पैदास करणार का?
यादव यांनीही  प्रस्तावित एनएमसी कायद्यामुळे केंद्राकडे अमर्याद अधिकार येणार आहेत व संघराज्य रचनेसाठी हे घातक आहेत असे मत मांडले. कलम 32 मुळे "झोलासाब' डाॅक्टरांची पैदास होईल हे केंद्राला अहवे आहे का, असे यादव यानी विचारले. कम्युनिटी हेल्थ प्रेव्हायडर नामक हे अर्धवट लोक कर्करोगावर उपचार करायला लागतील. शस्त्रक्रियाही करायला जातील त्यांना रोखण्याची कोणतीही तरतूद  विधेयकात नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. माझ्या ज्या सूचना मान््य करायच्या त्या करा, नाही तरी तुम्ही सध्या मनाला येईल तसे वाट्टेल ते करत आहातच, असा टोला यादव यांनी सरकारला लगावला.