सरकार अर्थव्यवस्था वाचवेल, असा विश्वास नाही; पृथ्वीराज चव्हाणांची चौफेर टीका

मोदी सरकारच्या निर्णयाने विकासाला खीळ बसली, भेदाभेद वाढली, जनतेचे हाल होताहेत, अशी टिका कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी "सकाळ'चे प्रतिनिधी सचिन शिंदेंशी बोलताना केली. या मुलाखतीचा सारांश असा... 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

प्रश्‍न : मोदी सरकारच्या कामगिरीचे मुल्यमापन कसे कराल? 
पृथ्वीराज चव्हाण : केंद्र सरकारने हिंदुत्वाच्या मानसिकतेतून घेतलेल्या निर्णयांचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी विपरित परिणाम झाले. देशाची अर्थव्यवस्था 2.7 लाख कोटी डॉलरवरून पाच लाख कोटी डॉलरपर्यंत 2025 पर्यंत नेण्याचे दिवास्वप्न दाखवले. मोदींच्या पहिल्या कालखंडातील नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या निर्णयातून देश अजूनही सावरलेला नाही. ते आणि त्यांचे सहकारीही ते मान्य करत नाहीत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झालेच नाही. मोदी व सहकारी दाखवतात, त्याहीपेक्षा देशातले वास्तव वेगळे आहे. कोरोनाआधी सलग सात तिमाहीत आर्थिक दर घसरल्याचे सरकारने मान्य केलंय. बेरोजगारी 45 वर्षात सर्वाधिक वाढली. मनमोहन सिंग यांच्या काळात विकास दर नऊ टक्के होता, तो मोदींच्या नेतृत्वात 4.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरला. 

 पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

प्रश्‍न : राज्यघटनेचे कलम 370 रद्द करणे, सीएए, एनआरसीच्या निर्णयाबाबत आपले मत काय? 
चव्हाण : प्रखर राष्ट्रवादावर 2019 ची निवडणूक भाजपने जिंकली. त्याच्या प्रतिसादावरून मोदींनी हिंदुत्वाचा अजेंडा राबविण्याची हीच वेळ योग्य मानून निर्णयावर निर्णय घेतले. हिंदुत्ववादी मानसिकतेतून जम्मू-काश्‍मिरचा प्रश्न हाताळला. दोन केंद्रशासीत प्रदेशात विभाजन केले. राजकीय नेत्यांना स्थानबद्ध केले. अघोषीत आणीबाणीच लादली. मुस्लिम समाजाला समान नागरीक कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न तिहेरी तलाकच्या निर्णयाने झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने राम मंदिराचा प्रश्नही मार्गी लागला. या सगळ्या निर्णयांना नागरिकांचा पाठिंबा असल्याचे भासवण्यात केंद्राला यश आले. त्यांनी नागरीकत्व कायद्यात दुरूस्तीचा निर्णय घेतला. सकृतदर्शनी काही परराष्ट्रात पिडीत गैरमुस्लीम धार्मिकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे भासवले. मात्र संवैधानिक लोकशाहीत प्रथमच धर्माच्या आधारे कायदा करून नवीन पायंडा पडला. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा कॉलेज कॅम्पसमध्ये पोलिस पाठवून केंद्राला हिंसाचार करण्याची वेळ आली. सरकारच्या निर्णयांमुळे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष विवेकवादी लोकशाहीला धक्का पोचला. 

प्रश्‍न : आर्थिक आघाडीवरच्या प्रगतीबाबत काय सांगाल? 
चव्हाण : अर्थव्यवस्थेची प्रचंड घसरण झाली. बेरोजगारी वाढली. सरकारी वित्तीय संस्थांचे वास्तववादी अहवालही सरकार मानत नाही. मोदींच्या काळात महत्वाच्या बॅंका दिवाळखोरीत निघाल्या. काही गैरबॅंकींग संस्थांचे दिवाळे निघाले. बॅंकांना लुबाडणाऱ्यांना सरकार मायदेशी आणू शकलेले नाही. बॅंकांचे विलिनीकरण करूनही फरक पडलेला नाही. गुंतवणूक वाढण्याच्या आशेने उद्योगपतींसह मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची घरसण थांबविण्यासाठी त्यांच्याकरता प्रत्यक्ष कर तीसवरून 22 टक्के केला. मात्र ईप्सित साध्य झाले नाही. सध्याच्या कोरोना महामारीचे दुष्पपरिणाम सगळ्यांनाच सोसावे लागतील. 4.5 टक्‍क्‍यांनी वाढणारी अर्थव्यवस्था 2021 मध्ये उणे पाच ते सहा टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरेल, असा अंदाज आहे. कोरोनामध्ये प्रवाशी मजुरांचा झालेला छळ जगभरातच पोचला. त्यामुळे मोदींच्या भारताचे खरे रूप जगासमोर गेले. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रश्‍न : पण वीस लाख कोटींचे पॅकेज दिले ना! 
चव्हाण : जगासमोर भारताचे नकारात्मक चित्र जातंय, याची कल्पना असूनही पियुष गोयल, निर्मला सीतारामनसारख्या अपयशी मंत्र्यांची खाती बदलण्याचे धाडस मोदी दाखवत नाहीत. मोदींची अमेरिका यात्रा, हावडी मोदी कार्यक्रम, ट्रम्प यांचा भारत दौरा आणि अहमादाबादचा नमस्ते मोदी कार्यक्रम यातून उभय देशांमधील संबंध सुधारलेले नाहीत. नेपाळशी संबंध बिघडलेत. चिनशीही तणाव आहे. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणात ठोस व धाडसी निर्णयाचा अभाव दिसतो. मोदी सरकारच्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजने देशातील सामान्य, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांची निराशाच झाली. इतर प्रगत देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये थेट पैसे ओतण्याचा मार्ग सरकारने नाकारला आहे. उलट कंपनीला तोटा झाला तर नवीन कर्ज काढा, असा सल्ला दिला जातोय. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची धुळधाण होत असताना मोदी सरकार अर्थव्यवस्था वाचवेल, असा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे देशात निर्माण होणाऱ्या आराजकतेला स्वतः मोदीच जबाबदार असतील. 

पृथ्वीराज चव्हाण उवाच... 
- शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट झालेच नाही 
- प्रथमच धर्माच्या आधारे कायदा करून नवीन पायंडा 
- परराष्ट्र धोरणात ठोस व धाडसी निर्णयाचा अभाव 
- देशाच्या धर्मनिरपेक्ष विवेकवादी लोकशाहीला धक्का 
- 20 लाख कोटींच्या पॅकेजने सामान्यांची निराशाच