राहुल गांधींनी मारला सनी देओलचा डायलॉग; 'तारीख पे तारीख'

नवी दिल्ली- सरकार आणि शेतकऱ्यांसोबत झालेली नववी चर्चेची फेरीही निष्फळ ठरली आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे, तर सरकारने सुधारणांची तयारी दाखवली आहे, पण कायदे मागे घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि सरकारमधील तिढा कायम आहे. शेतकरी आणि सरकारमध्ये पुन्हा एकदा 15 जानेवारीला बैठक होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी ट्विट करुन मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

Farmer Protest: सुप्रीम कोर्टात जाणार नाही म्हणत शेतकऱ्यांचा 'जिंकू किंवा...

मोदी सरकारची नियत चांगली नाही, त्यामुळे ते शेतकऱ्यांना 'तारीख पे तारीख' देण्याची स्ट्रॅटेजी वापरत आहेत, असं म्हणत त्यांनी निशाणा साधला आहे. शेतकरी आणि सरकारमधील चर्चेत तोडगा न निघाल्यानंतर राहुल गांधींनी ट्विट केलं. सरकार शेतकऱ्यांशी पुन्हा चर्चा करणार आहे. यापार्श्वभूमीवर त्यांनी अभिनेता सनी देओल यांच्या चित्रपटातील 'तारीख पे तारीख' डायलॉग मारत सरकारला सुनावलं आहे. 

राहुल गांधींसह काँग्रेसच्या नेत्यांनी कृषी कायद्यावरुन केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. काँग्रेसने उघडपणे शेतकरी आंदोलनाला समर्थन दर्शवले आहे. तसेच सरकारने शेतकऱ्यांचे म्हणणं ऐकून तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर थंडीमध्ये आपल्या मागण्यांसाठी बसले आहेत. तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मन पाघळत नाही. सरकार बड्या कंपन्याचं हित पाहात आहे, त्यांना गरीब शेतकऱ्यांशी काही देणं-घेणं नाही, अशी टीका काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. 

फेसबुकने Like बटण हटवलं; पब्लिक पेजच्या डिझाइनमध्ये केला बदल

गेल्या 44 दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून आहे. थंडी-पाऊस-वाऱ्यालाही शेतकरी बधला नाही. शेतकऱ्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही आपलं आंदोलन सुरुच ठेवलं आहे. आंदोलन आक्रमक करत शेतकऱ्यांनी गुरुवारी ट्रॅक्टर रॅली काढली होती. तसेच प्रजासत्ताक दिवशी अशीच ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आंदोलनाची धग अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, शुक्रवारच्या बैठकीत सरकारने शेतकरी नेत्यांना सुप्रीम कोर्टात जाण्यास सांगितलं. पण, शेतकरी नेत्यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या 40 संघटनांचे नेते मिळून घेतील. सरकार आम्हाला कोर्टात जाण्याचा सल्ला देऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टात 11 जानेवारीला महत्त्वाची सुनावणी होईल. जोपर्यंत सरकार तिन्ही कृषी कायदे रद्द करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहिल, असं शेतकरी म्हणाले आहेत.