Congress Manifesto : गरिबीवर वार; तरुणांना रोजगार

नवी दिल्ली : मतदारराजाला भुरळ घालण्यासाठीच्या राजकीय शर्यतीत कॉंग्रेसने आघाडी घेताना "गरिबीवर वार 72 हजार' अशी घोषणा देत न्याय योजना, 2020 मध्ये 22 लाख सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त पदांची भरती, ग्रामीण भागातील दहा लाख तरुणांना ग्रामपंचायतीत रोजगार, "मनरेगा'मध्ये वर्षातून 150 दिवस रोजगार हमी देणे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प या महत्त्वाकांक्षी घोषणा असलेला जाहीरनामा आज प्रकाशित केला. 

लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने "हम निभाएंगे' (आम्हीच पूर्तता करणार) असे घोषवाक्‍य आणि भुरळ घालणाऱ्या आश्‍वासनांची लयलूट असलेल्या "जनसंवाद घोषणापत्र' या जाहीरनाम्यातून कॉंग्रेसने गरीब, तरुण, शेतकरी, महिला मतदारांना साद घातली. आतापर्यंत मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या राजकीय पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले असून प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. 

पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी तसेच सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज "24 अकबर मार्ग' या कॉंग्रेस मुख्यालयातील हायटेक सोहळ्यात जाहीरनामा प्रकाशित केला. ए. के. ऍन्टनी, पी. चिदंबरम, संघटना सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल, सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांच्यासह पक्षाचे अन्य वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. जाहीरनाम्यातील बहुतांश आश्‍वासनांची घोषणा स्वतः राहुल गांधी आणि जाहीरनामा समितीचे प्रमुख पी. चिदंबरम यांनी वेळोवेळी केली होती. 

पक्षाच्या घोषणांचा अधिकृत दस्तावेज जनतेसमोर मांडताना राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 15 लाख रुपये, वार्षिक दोन कोटी रोजगार या आश्‍वासनांची खिल्ली उडवताना "आमच्यावर विश्‍वास ठेवा, आम्ही खोटी आश्‍वासने देणार नाही' असे आवाहन मतदारांना केले. 

कॉंग्रेसचा जाहीरनामा सर्वांची "मन की बात' असून रोजगार, शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न, 72 हजार रुपये देणारी न्याय योजना हेच मुद्दे निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी असेल. या वावटळीत भाजपने हिंदू दहशतवादाच्या मुद्द्यावर चालविलेला प्रचार उडून जाईल, असा दावा करताना राहुल गांधींनी मोदींना राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र धोरण यावर खुली चर्चा करण्याचे आव्हान दिले. चौकीदार लपू शकतो; पण पळ काढू शकणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. 

राहुल गांधी म्हणाले, की बंद दरवाजाआड तयार केलेला जाहीरनामा नको. त्यात जनतेचा आवाज हवा आणि एकही खोटे आश्‍वासन त्यात नको यावर आपला भर होता. गरिबांना वार्षिक 72 हजार रुपये आणि पाच वर्षांत 3.60 लाख रुपये उत्पन्नाची हमी देणाऱ्या "न्याय' योजनेतून गरिबांच्या खिशात पैसे जातील, असे म्हणत त्यांनी "गरिबीवर वार 72 हजार' अशी घोषणा दिली. थेट बॅंक खात्यात पैसे जमा करण्याची योजना अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी "शॉक थेरपी' असेल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. 

महत्त्वाची आश्‍वासने 
- गरिबांच्या खात्यात वर्षाला 72 हजार रुपये जमा करणार. 
- सरकारी नोकऱ्यांमधील 22 लाख रिक्तपदे 31 मार्च 2020 पर्यंत भरणार. 
- शिक्षण क्षेत्रावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च. 
- सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारणार. 
- पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे. 
- नव्या उद्योजकांसाठी बॅंकांचे दरवाजे उघडणार. 
- तीन वर्षांसाठी सर्व परवानग्यांची सक्ती रद्द करणार. 
- "मनरेगा'चे कामाचे दिवस 100 वरून 150 दिवस. 
- आरोग्य अधिकार योजनेद्वारे मोफत औषधोपचार, औषधे. 
- संरक्षण दलांसाठी अधिक तरतूद करणार. 
- कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प. 
- शेतकऱ्यांना कर्ममाफीकडून कर्जमुक्तीकडे नेणार. 
- शेतकरी कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरल्यास तो फौजदारी गुन्हा नाही. 
- अंतर्गत सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर विशेष लक्ष. 
- "जीएसटी'चे सुलभीकरण, भ्रष्टाचार आणि "राफेल' प्रकरणाची चौकशी. 

पंतप्रधान जनताच ठरवेल 
पक्षाच्या लोकनानुनयी आश्‍वासनांचा वर्षाव करताना राहुल गांधींनी मात्र पंतप्रधानपदासाठी स्वतःच्या उमेदवारीबद्दल सोईस्कर मौन पाळले. हा निर्णय देशाला करायचा आहे. पुढील पंतप्रधान कोण असेल हे जनताच सांगू शकेल, असे सांगताना केरळच्या वायनाडमधून निवडणूक लढविण्याबद्दलही त्यांनी खुलासा केला. सध्याच्या सरकारमध्ये निर्णय प्रक्रियेत डावलले जात असल्याची भावना दक्षिण भारतात आहे. आपण दक्षिण भारतीयांसोबत आहोत, हे दाखविण्यासाठीच ही उमेदवारी असल्याचे राहुल म्हणाले. 

देशद्रोहाचे कलम रद्द करणार 
केंद्रात सत्तेत आल्यास राजद्रोहाचा गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंडसंहितेतील कलम 124 अ रद्द करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणाही राहुल यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. 

"न्याय' योजना 
पाच कोटी गरीब कुटुंबांना वार्षिक 72 हजार रुपये देणाऱ्या न्याय योजनेची (न्यूनतम आय योजना) अंमबजावणी टप्प्याटप्प्याने होणार. पहिल्या तीन महिन्यांत आराखडा तयार होईल, तर पुढील सहा महिन्यांत अंमलबजावणीची यशस्विता तपासली जाईल. त्यानंतर योजना लागू होईल. यावर साडेतीन लाख कोटी रुपये खर्च होईल, असे कॉंग्रेसतर्फे सांगण्यात आले होते. जाहीरनाम्यात मात्र पहिल्या वर्षात जीडीपीच्या एक टक्‍क्‍याहून कमी आणि दुसऱ्या वर्षात दोन टक्‍क्‍यांहून कमी निधी योजनेवर खर्च केला जाईल, असे म्हटले आहे. 

कृषी कर्ज मुक्ती 
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानप्रमाणेच अन्य राज्यांमध्येही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल. शेतीमालाला उचित दाम, उत्पादन खर्च घटविणे, बॅंकांकडून पतपुरवठा सुरळीत करणे या प्रयत्नांद्वारे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीकडे नेणार. त्याचप्रमाणे "एमएसपी'साठी स्वतंत्र आयोग बनविण्याचेही कॉंग्रेसने म्हटले आहे. मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापण्याचेही आश्‍वासन दिले आहे. 

उद्योग 
उद्योगामध्येही मोदी सरकारच्या "मेक इन इंडिया' योजनेला प्रतिवाद करणारी "मेक फॉर द वर्ल्ड' ही योजना आणण्याचे आश्‍वासन कॉंग्रेसने दिले आहे. यामध्ये उत्पादन क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. नोटाबंदी, जीएसटीमुळे गर्तेत गेलेल्या लघू मध्यम उद्योगांना सावरण्याचेही आश्‍वासन दिले आहे. 

राष्ट्रीय आणि अंतर्गत सुरक्षा 
संरक्षणावरील खर्च वाढविणे, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या संस्थांना वैधानिक अधिकार देणे, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळ स्थान करणे, अंतर्गत सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी केंद्र (एनसीटीसी) तीन महिन्यांत स्थापन करणे ही आश्‍वासनेही जाहीरनाम्यात आहेत.