काँग्रेस पुन्हा पूर्वपदावर

नवी दिल्ली : गेल्या आठवड्यात काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. बैठकीतून काँग्रेस अध्यक्षपदाबाबत काही ठोस निर्णय होईल, अशी आशा फोल ठरली. त्यामुळे ही काँग्रेस `वर्कींग’ कमिटी होती, की काँग्रेस `शर्कींग’ (टाळाटाळ) कमिटी होती, असा प्रश्न विचारला जात आहे. काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी स्पष्ट केले, की त्याच काँग्रेसच्या पूर्णवेळ व हँड्स ऑन अध्यक्ष आहेत. बंडखोर जी-23 गटातील नेत्यांना चर्चेसाठी केव्हाही उपलब्ध आहेत. ``त्यांना काय हवे आहे, याची चर्चा त्यांनी वर्तमानपत्रातून करण्याची गरज नाही.’’ ``अध्यक्षपदाच्या निवडणुका पुढील वर्षी होतील,’’ असे जाहीर करण्यात आले. आधीच्या कार्यक्रमानुसार, या पदासाठी जून 2021 मध्ये निवडणुका व्हावयाच्या होत्या. राहुल गांधी यांना पुन्हा अध्यक्ष करण्याचा आग्रह अजून संपलेला नाही. पण, त्यावर त्यांनी आपण ``विचार करू,’’ असं संदिग्ध वाक्य उच्चारलं. त्यामुळं कार्यकारिणीतील विचारविनिमयानंतरही पक्ष पुन्हा पूर्वपदावर येऊन पोहोचला.

पुढील वर्षी होणाऱ्या पाच राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकांकडे पाहता, पक्ष अजून एकाच जागी घुटमळत आहे, असे स्पष्ट दिसते. त्यात कोणताही नवा विचार नाही, नवा निर्णय नाही, भाजपचा सामना करण्यासाठी योजना नाही, विरोधी अयक्य कसे साधायचे याची दृष्टी नाही, की येणाऱ्या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवायच्या की समविचारी पक्षांबरोबर समझोते करून लढवायच्या याबाबत निश्चितता नाही.

कार्यकारिणीत झाले तरी काय ?

जम्मू काश्मीरमध्ये अल्पसंख्याकांच्या झालेल्या हत्यांचा निषेध करण्यात आला. ``तेथे शांतता प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी पूर्णतः केंद्रांची आहे,’’ असे वक्तव्यात नमूद करण्यात आले. ``पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅसच्या वाढत्या किंमतीबाबत चिंता व्यक्त करून सामान्य माणसाला जगणं कठीण झालय,’’ या सातत्यानं केला जाणाऱ्या आरोपाची पुनरावृत्ती करण्यात आली. लखीमपूर खेरीतील घटनेचा निषेध व शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात आला. हे सारे चालू असताना पंजाबमध्ये झालेला नेतृत्व बदल, पक्षातील बेदिली, माजी मुख्यमंत्री कॅ अमरिंदर सिंग यांचा पक्षत्याग, पक्षाध्यक्ष नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या राजकीय कोलांट्या उड्या व मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी यांची तारेवरची कसरत, याची दाट छाया कार्यकारिणीवर होती. त्यातून खिळखिळा झालेला पक्ष पुन्हा बांधायचा कसा, यावर फारसा विचारविनिमय झाला नाही.

पण, ``अमरिंदर सिंग हे संधिसाधू आहेत,’’ असा आरोप करण्यात आला. त्यांची वाटचाल भाजप भाजपच्या दिशेनं होणार, हे गेल्या काही महिन्यात दिसू लागले होते. आता ते नवा पक्ष स्थापून येत्या निवडणुकीत भाजपबरोबर हातमिळवणी करणार आहेत. याचा अर्थ, पंजाबमध्ये काँग्रेस, अकाली दल, अमरिंदर सिंग यांचा नवा पक्ष, आम आदमी पक्ष असा पंचरंगी सामना होणार आहे. ``काँग्रेसच्या हायकमांडने आपला सतत अपमान केला,’’ असा आरोप अमरिंदर सिंग यांनी केलाय. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट भाजप व अऩ्य पक्षांच्या पथ्थ्यावर पडणार. म्हणूनच, आणखी एक राज्य काँग्रेसच्या हातातून निसटेल, असा राजकीय होरा आहे.

मुख्यमंत्री चन्नी यांच्यापुढे केंद्राने संरक्षणाच्या नावाखाली सीमा सुरक्षा दलाच्या गस्ती व अधिकारांची मर्यादा सीमेपासून आतील पन्नास कि.मी परिसरापर्यंत वाढवून एक प्रकारे पंजाबचे अधिकार हिरावून घेतले. त्याविरूद्ध काँग्रेस अन्य विरोधी पक्ष कंठशोष करीत असले, तरी केंद्र मागे हटणार नाही. याचे आणखी एक कारण म्हणजे, प्रामुख्याने पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून केंद्राला दिलेले आव्हान व शेतीविषयक तीन कायदे मागे घेण्याबाबत चालविलेले आंदोलन. ``शेतकऱ्यांना धडा शिकविण्याच्या उद्देशाने हे करण्यात आले आहे,’’ असाही आरोप होत आहे. सीमा सुरक्षा दलाचे अधिकार पंजाबच्या शेतकऱ्यांना जाचक ठरतील. पंजाबच्या पाकिस्तानला लागून असलेल्या सीमेची लांबी 425 कि.मी आहे. आतील भागात असंख्य खेडी असून, तेथील लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. दहशतवादाविरूद्ध चालू असलेल्या मोहिमा त्यांच्या दैनंदिन जीवनात बराच अडथळा निर्माण करू शकतात.

सिद्धू यांना पक्षाध्यक्ष नेमले, तेव्हा त्यांचे पाकिस्तानातील लष्करी अधिकाऱ्यांबरोबर असलेल्या घनिष्ट संबंधांचा विषय बराच चर्चेत होता. आता पाकिस्तानमधील सुरक्षाविषयक पत्रकार अरूसा आलम यांच्याबरोबर अमरिंदर सिंग यांच्या संबंधांबाबतच्या चर्चेने जोर धरलाय. सिद्धू यांनीच हा विषय उकरून काढलाय. अरूसा आलम या अमरिंदर सिंग यांच्या निवासस्थानी राहिलेल्या आहेत. त्यांचे `लीव्ह इन’ संबंध आहेत, असेही बोलले जाते. त्यांना `रानी जनरल’ या नावाने ओळखले जाते.

याकडे पाहिले, की पंजाबबाबत काँग्रेस हाय कमांड न सुटेल अशा राजकीय पेचात अडकल्याचे दिसते. तरीही पक्षावरील घट्ट पकड ढिली करण्याचा सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियांका गांधी वद्रा यांचा विचार नाही. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीतील यशापयशाला तेच जबाबदार असतील. नेतृत्वबदलाने काही साध्य होणार नाही, असा यांचा ठाम समज आहे. शिवाय, काँग्रेसचे नेतृत्व दुसऱ्या नेत्याच्या हाती गेले, तर आपली राजकीय पकड ढिली पडेल, असे तिघांनाही वाटते. सोनिया गांधी यांनी डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्यासारखी व्यक्ती निवडावी, असे सुचविले जाते. दुसरीकडे जनता दलाचे नेते पवन वर्मा यांनी ``काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी काँग्रेस तोडून एक नवा काँग्रेस पक्ष स्थापन करावा,’’ असे सुचविले आहे. जी-23 विरोधी गटातील नेते काँग्रेस तोडण्याचे धाडस करतील काय ? कदाचित सोनिया गांधी त्यांना पक्षातून काढूनही टाकतील. पवन वर्मा यांचा ``निजलिंगप्पा फॉर्मयुला’’ जुना आहे. परंतु, त्यावेळी इंदिरा गांधी यांनी जसे आव्हान स्वीकारले, तसे सोनिया गांधी स्वीकारण्याची शक्यता नाही.

काँग्रेसला आशा आहे, ती उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या 2022 निवडणुकात प्रियांका गांधी वद्रा चमत्कार घडवून आणतील याची. त्याचदृष्टीने त्यांना लखीमपूर खेरीच्या घटनेनंतर झालेली अटक, तुरूंगातील खोली झाडताना व्हायरल झालेला त्यांचा व्हिडिओ, निवडणुकात महिलांना 40 टक्के उमेदवारी देण्याचे त्यांनी दिलेले आश्वासन, बाराबंकीहून सुरू केलेली `प्रतिज्ञा यात्रा’ यामुळे उत्तर प्रदेशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघत आहे. उत्तर प्रदेशातील यात्रा पंचवीस पेक्षा अधिक शहरातून निघाली आहे व झाशीला तिची सांगता होणार आहे. प्रियांका गांधी यांची वक्तव्ये व प्रतिक्रिया या राहुल गांधी यांच्यापेक्षा अधिक `मॅच्युअर’ वाटतात. तथापि, गेल्या निवडणुकीत हात पोळल्यामुळे समाजवादी पक्ष जागा वाटपाबाबत काँग्रेसबरोबर समझोता करील काय, हा प्रश्न उरतोच.

2022 च्या निवडणुकांपूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ व महाराष्ट्रातील युतीचे सरकार खाली खेचण्याचे भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद ही सारी आयुधे पणाला लावण्यात आली आहेत. या प्रतिकूल परिस्थितीत काँग्रेसला टिकाव धरावयाचा आहे. लोकसभेच्या 2019 च्या निकालांनतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला नसता, तर काँग्रेसपुढे पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडीचा प्रश्न उपस्थित झाला नसता. बंडखोरांच्या जी- 23 मधील आऩंद शर्मा व गुलाम नबी आझाद यांची कार्यकारिणीतील उपस्थिती व काँग्रेसाध्यक्ष पदाच्या पुढील वर्षीच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला त्यांनी दिलेला पाठिंबा पाहता, जी-23 मध्येही सारे काही `आलबेल’ नाही, असेच दिसते. अनेक स्तरावर दिसणारे राजकीय डोंगर या तीन नेत्यांना पार करायचे आहेत. त्यात त्यांना पाठिंबा आहे, तो राजस्तानमधील अशोक गहलोत व छत्तीसगढचे भूपेश बाघेल व पंजाबचे चरणजित चन्नी व महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांचा. तेथे पक्षात फूट पाडण्याचे मोदी-शहा यांचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाही, याची काळजी काँग्रेस हायकमांडला घ्यावी लागणार आहे.