अर्थव्यवस्थेत निम्म्या श्रमिकांचे योगदान शून्य

नवी दिल्ली - गत वर्षात देशातील बेरोजगारीने ४५ वर्षांतील उच्चांक गाठल्याची धक्कादायक माहितीपाठोपाठ राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या (एनएसएसओ) अहवालात आणखी एक भीषण वास्तव समोर आले आहे. अर्थव्यवस्थेत निम्म्या श्रमिकांचे (काम करण्यायोग्य १५ ते ६४ वर्षे वयोगटातील नोकरदार) कोणत्याही प्रकारे योगदान नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

भारतातील युवकांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असले तरी, त्यांच्या हाताला काम देऊन अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी श्रमशक्तीचा वापर करण्यास सरकारला अपयश आले आहे. देशात तब्बल ६५ टक्के लोकसंख्या काम करण्यास योग्य आहे. मात्र, ‘एनएसएसओ’च्या अहवालानुसार २०१७-१८ या वर्षात विविध क्षेत्रांमध्ये श्रमशक्तीच्या सहभागाचे प्रमाण (लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एलएफपीआर) ४९.८ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांची संख्या वाढणे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चिंताजनक असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

ग्रामीण भागात बेरोजगारीचे विदारक चित्र आहे. तेथे २०१७-१८ या वर्षात श्रमशक्तीच्या सहभागाचे प्रमाण ४७.६ टक्के आहे. ग्रामीण भागातील महिलांचे प्रमाण ११ टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहे. २०११-१२ आणि २०१७-१८ या वर्षात श्रमिक महिलांचे प्रमाण दुपटीने कमी झाले असून, ते २३.३ टक्‍क्‍यांवर गेले आहे.

श्रमशक्ती घटली
 रोजगाराच्या मर्यादित संधी 
 अल्प शिक्षण नोकरी नाही
 कौटुंबिक जबाबदारीने महिलांना सोयीस्कर नोकरी नाही
 महिलांचे प्रमाण घटले