सध्याच्या गंभीर परिस्थितीसाठी केंद्र सरकारच जबाबदार?

नवी दिल्ली- आरोग्य मंत्रालयाशी निगडित संसदीय स्थायी समितीने नोव्हेंबर २०२० मध्ये सादर केलेल्या अहवालात कोरोनाचा दुसरा संभाव्य उद्रेक लक्षात घेऊन देशात प्राणवायू आणि बेडची संख्या यात पुरेशी वाढ करण्याची शिफारस केली होती. परंतु त्यावर केंद्र सरकारकडून उचित दाखल घेतली नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन द्यावे, असे समितीच्या १२३व्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते.

समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने कोरोना महासाथीच्या विषयावर विचारविनिमय करून काही शिफारशी केल्या होत्या. कोरोना साथीच्या दुसऱ्या उद्रेकाची शक्यता लक्षात घेऊन समितीने विविध तज्ज्ञांना पाचारण करून याबाबत चर्चा केली होती. या चर्चेमध्ये सरकारी रुग्णालयांमध्ये बेडची संख्या पुरेशी नसल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. देशातील सरकारी रुग्णालयातील बेडची संख्या ७ लाख १३ हजार ९८६ असल्याचे समितीने २०१९च्या आकडेवारीचा हवाला देऊन नमूद केले आहे. याचा अर्थ दर एक हजार रुग्णांमागे ०.५५ टक्के बेड म्हणजे अर्धा पलंग असे हे प्रमाण असल्याच्या विदारक वस्तुस्थितीकडे या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले होते. ही माहिती आरोग्य सचिव आणि तसं उच्चाधिकाऱ्यांनीच समितीला दिली होती. याच संदर्भात व्हेंटिलेटरच्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या अभावाकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते आणि युद्ध पातळीवर व्हेंटिलेटर्स असलेल्या बेडची उपलब्धता वाढविण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली होती.

प्राणवायूचा अपुऱ्या उपलब्धतेचा मुद्दाही समितीने विचारात घेतले होता. भारतात गेल्या वर्षीपर्यंत दररोज ६९०० मेट्रिक टॅन प्राणवायूची निर्मिती होत होती. कोरोनाच्या काळात प्राणवायूची मागणी वाढणे अपेक्षित होते आणि ही मागणी सुमारे तीन हजार टनांपर्यंत गेली. परंतु यापुढील काळात ही मागणी वाढू शकते, ही बाब लक्षात घेऊन समितीने प्राणवायूचा उत्पादनवाढीवर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना केली होती. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय उपयोगासाठीच्या प्राणवायूचा किमतीचे नियंत्रण करण्याची शिफारसही सरकारला केली होती. राष्ट्रीय औषध किंमत नियमन प्राधिकरणाने यात लक्ष द्यावे, असे समितीने सुचविले होते. यावर आरोग्य मंत्रालयाने तसे केले जात असल्याची माहिती समितीला दिलेली होती. प्रत्यक्षात सध्याची स्थिती पूर्णपणे विसंगत आहे आणि प्राणवायूचा काळा बाजार होत असल्याची माहितीही मिळत आहे.

कार्यवाही अहवालही नाही

संसदीय समितीचा अहवाल नोव्हेंबर २०२० मध्ये सादर करण्यात आला होता. सर्वसाधारणपणे सरकार या अहवालांची दाखल घेऊन त्यावर सरकारने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवालही सादर करीत असते. यासंदर्भात असे काही घडले नाही. समितीने २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात सरकारला जीडीपीच्या अडीच टक्के तरतूद आरोग्य क्षेत्रावर करावी, अशी सूचना केली होती प्रत्यक्षात १.३ टक्क्यांच्या आसपास ही तरतूद करण्यात आली आहे आणि २०२५ पर्यंत हे प्रमाण अडीच टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.