पणजीत न्यायालय प्रकरणे देखरेख पद्धत लवकरच; महसूलमंत्र्यांची माहिती 

पणजी : राज्यातील मामेलादर कार्यालयात 'म्युटेशन' व 'पार्टिशन'च्या प्रकरणांसाठी भ्रष्टाचाराचे प्रकार घडत असल्यास किंवा अधिकारी दोषी आढळून आल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. मडगाव व केपे महसूल न्यायालयात भ्रष्टाचार प्रकरणी एकही तक्रार नाही. ही प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी न्यायालय प्रकरणे देखरेख पद्धत सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे, असे उत्तर महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी प्रश्‍नोत्तर तासावेळी आज दिले. 

दक्षिण गोवा वकील संघटनेने मडगाव व केपे महसूल न्यायालयातील कथित भ्रष्टाचारप्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला असल्याने या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणती कारवाई केली जाईल? असा प्रश्‍न आमदार फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज यांनी विचारला होता. 

हा आरोप गंभीर असून त्यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर उत्तर देताना मंत्री खंवटे म्हणाले की, वकिलांनी हा आरोप केल्याने हे प्रकरण गंभीर आहे. लोकांना वेळेत न्याय मिळावा व त्यांची सतावणूक होऊ नये तसेच विविध दाखले त्वरित उपलब्ध व्हावेत म्हणून सरकारने ऑनलाईन सेवा सुरू केली आहे. अधिकारी 'म्युटेशन' व 'पार्टिशन' प्रकरणामध्ये अर्जदारांना 'तारीख पे तारीख' देत असल्याने या प्रकरणांसाठी कालबद्ध सेवा कायदा लागू करण्यात आला आहे. महसूल न्यालयात सुनावणी 
प्रक्रियेची माहिती अर्जदार तसेच वकिलांना ऑनलाईन उपलब्ध करून तीन वर्षात मुंडकारांना न्याय मिळावा यासाठी शनिवारीही ही न्यायालये सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कायद्यातील कलम 15ए मध्ये दुरुस्ती आणून 'म्युटेशन'मध्ये सुमारे 90 टक्के सुधारणा आणण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. 

या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी वकील संघटनेने आरोप केलेल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा केली मात्र त्यांनी लेखी किंवा कोणाविरुद्ध अशी तक्रार दिली नाही. म्युटेशनमध्ये आणण्यात आलेल्या काही दुरुस्त्यासंदर्भात त्यांनाही कल्पना नाही. त्यामुळे येत्या अधिवेशननंतर वकिलांसाठी अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित केले जाईल असे मंत्री खंवटे यांनी सांगितले. मामलेदार कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढू नये म्हणून म्युटेशनची प्रकरणे सुनावणी न घेता आणखी दस्ताऐवज आणण्याची कारणे दिली जातात असे विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी सांगितले. चिंबल येथील आयटी पार्कसाठीचे काम सुरू आहे. मात्र भूसंपादन प्रक्रिया करताना स्थानिक आमदाराला विश्‍वासात घेतले जात नाही, असे आमदार टोनी फर्नांडिस म्हणाले.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.