सेलिब्रेटिंनी फसव्या जाहिराती केल्या तर...

नवी दिल्ली- ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या उत्पादनांच्या फसव्या जाहिराती सेलिब्रेटिंनी केल्या तर, सेलिब्रिटींना दंड ठोठावण्याची तरतूद असलेले बहुप्रतिक्षित ग्राहक हक्क संरक्षण विधेयक आज लोकसभेमध्ये गदरोळात मंजूर झाले. ग्राहकांच्या हक्कांसाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण स्थापण्याचीही तरतूद या विधेयकात आहे. 

लोकसभेमध्ये ‘राफेल’प्रकरणी चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याच्या मागणीवरून काँग्रेस खासदारांचा गोंधळ सुरू असताना ग्राहक हक्क संरक्षण विधेयकावर चर्चा झाली. अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक कल्याण खात्याचे मंत्री रामविलास पासवान यांनी या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी नियम तयार करताना सभागृहातील सर्व खासदारांच्या सूचनांचा अंतर्भाव केला जाईल, असे सांगितले. ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण; तसेच त्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन तातडीने सोडवणूक करणारे हे विधेयक असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

विधेयकामध्ये राज्यांच्या हक्कांची पूर्णपणे काळजी घेण्यात आली आहे, असे सांगताना पासवान यांनी १९८६ चा ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा जुना झाला आहे, वर्तमान परिस्थितीला पूरक असा कायदा करण्याची गरज होती. त्यामुळे हे नवे विधेयक आणले. देशातील सव्वाशे कोटी ग्राहकांचे हित यातून जपले जाणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) बनविण्याची तरतूद विधेयकात असल्याचे पासवान यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, विधेयकावरील चर्चेला सुरवात करताना तृणमूल काँग्रेसच्या प्रतिमा मंडल यांनी विचारणा केली, की राष्ट्रीय ग्राहक हक्क आयोग ही अर्धन्यायिक संस्था असल्याने त्यावर न्यायिक सदस्यांची नियुक्ती होणार की नाही; तर तथागत सत्पथी यांनी जिल्हा व राज्य ग्राहक मंचावर नियुक्तीचे अधिकार राज्यांना सोपविले जावे, अशी मागणी केली. प्रल्हाद पटेल, राहुल शेवाळे, मधुकर कुकडे, कौशलेंद्र कुमार, जयप्रकाश नारायण यादव, एन. के. प्रेमचंद्रन यांनीही चर्चेत भाग घेतला. 

घरबसल्या तक्रार शक्‍य
आतापर्यंत ग्राहकाला वस्तू खरेदीच्या ठिकाणीच तक्रार करता येईल, असा नियम होता. आता नव्या विधेयकानुसार ग्राहकाला आपल्या घरात बसूनच तक्रार करता येईल अशी तरतूद आहे. याशिवाय ग्राहक आणि उत्पादक यांना तडजोड करता येईल, अशीही तरतूद आहे. जिल्हा आणि राज्य ग्राहक मंचाने ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला तर ज्याविरुद्ध तक्रार झाली आहे अशा उत्पादक किंवा कंपनीला राष्ट्रीय ग्राहक मंचाकडे दाद मागता येणार नाही. ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या उत्पादनांच्या जाहिरातींमध्ये काम करणाऱ्या चित्रपट अभिनेते, कलावंतांना तुरुंगवासाच्या शिक्षेची शिफारस या विधेयकावरील संसदीय स्थायी समितीने केली होती. परंतु त्यामध्ये बदल करण्यात आला.