‘छमछम’चा बार

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 18 जानेवारी 2019

नवी दिल्ली - महाराष्ट्र सरकारने डान्स बारचा परवाना मिळवण्यासाठी घातलेल्या अटी सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिथिल केल्या, त्यामुळे गेल्या तब्बल तेरा वर्षांपासून बंद पडलेले मुंबईसह अन्य महानगरांतील डान्स बार काही अटींसह पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र बारबालांवर पैसे उधळता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे वेळेबाबतची राज्य सरकारची अट न्यायालयाने मान्य केल्याने सायंकाळी सहा ते रात्री साडेअकरा या वेळेतच डान्स बार सुरू राहू शकतील.

नवी दिल्ली - महाराष्ट्र सरकारने डान्स बारचा परवाना मिळवण्यासाठी घातलेल्या अटी सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिथिल केल्या, त्यामुळे गेल्या तब्बल तेरा वर्षांपासून बंद पडलेले मुंबईसह अन्य महानगरांतील डान्स बार काही अटींसह पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र बारबालांवर पैसे उधळता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे वेळेबाबतची राज्य सरकारची अट न्यायालयाने मान्य केल्याने सायंकाळी सहा ते रात्री साडेअकरा या वेळेतच डान्स बार सुरू राहू शकतील.

न्या. ए. के. सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. सरकारतर्फे ॲड. निशांत काटनेश्‍वरकर व याचिकाकर्त्यांतर्फे जयंत भूषण व राजीव धवन यांनी काम पाहिले. काटनेश्‍वरकर यांनी सांगितले, की डान्स बारबद्दलच्या काही अटी न्यायालयाने शिथिल केल्या आहेत. ‘स्वच्छ चारित्र्याच्या व्यक्तींनाच डान्स बार सुरू करण्याचा परवाना द्यावा,’ ही हास्यास्पद अट रद्द करताना न्यायालयाने, ‘स्वच्छ चारित्र्य म्हणजे काय’ याची नेमकी व्याख्या करणे शक्‍य नसल्याचे ताशेरे ओढले. 

न्यायालयाने आजचा निकाल देताना राज्य सरकारने २०१६ मध्ये केलेल्या याबाबतीतला कायदा वैध ठरविला. डान्स बार सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने २००५ मध्ये एक नियमावली जाहीर केली होती. मात्र, त्यातील अटी इतक्‍या जाचक होत्या, की त्यांची पूर्तता होणे अशक्‍य असल्याचे डान्स बारचालकांचे म्हणणे होते. त्यामुळे त्या नियमावलीनंतर मागील १३ वर्षांत राज्यात एकाही डान्स बारला परवानगी मिळू शकली नाही व मुंबईसह सर्व डान्स बार बंद झाले होते. अर्थात, दरम्यानच्या काळात पडद्याआडून अनेक ठिकाणी डान्स बारसारख्याच प्रकारांची सर्रास चलती असल्याचेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. बारचालकांच्या पुढाकाराने राज्य सरकारच्या त्या अटींना विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारच्या विरोधातील या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारच्या अनेक अटी व्यवहार्य नसल्याचे सांगून त्या रद्द केल्या.

डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची सक्ती करता येणार नाही, कारण असल्या या अटींमुळे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भंग होत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. धार्मिक व शैक्षणिक संस्थांपासून एक किलोमीटरच्या परिसरात डान्स बारला राज्य सरकारने मनाई केली होती. ही मनाई योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. बारबालांना किती वेतन द्यावे हा त्यांच्यातला आणि बार मालकांमधला मुद्दा असून त्यांचे वेतन ठरविण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.

निकालातील काही ठळक मुद्दे 
    डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची सक्ती नको
    ६ ते ११.३० याच काळात डान्स बार सुरू रहावेत
    बारबालांना टीप देता येईल, पैसे उधळता येणार नाहीत
    बार आणि डान्स फ्लोअर वेगळे ठेवण्याची सरकारची अटही रद्द
    बार-फ्लोअर दोन्हींमध्ये तीन फूट उंचीच्या भिंतीची कल्पनाही रद्द
    डान्स बारमध्ये तक्रार निवारण समिती असावी
    महिला डान्सर, वेटर यांना कामगार कायद्याद्वारे लाभ द्यावेत
    मासिक वेतनासाठी लेखी करार करावा

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संमिश्र स्वरूपाचा आहे. तथापि डान्स बारसंदर्भातील जनतेच्या भावना प्रतिकूल असून त्याचे प्रतिबिंब या निकालात नाही.
- रणजित पाटील, गृह राज्यमंत्री

नियम व अटी शिथिल करून दिलेली परवानगी हे राज्य सरकारचे मोठे अपयश असून, याबाबत सरकारकडून करण्यात आलेले दावेही फोल ठरले.
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते

डान्स बारला पुन्हा परवानगी हा राज्यासाठी काळा दिवस आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे सरकारच्या कर्माची फळे आहेत. 
- स्मिता पाटील, आर. आर. पाटील यांची कन्या

Web Title: Dance Bar License Government Supreme Court