Rafale Verdict : ..बहिऱ्याला काय ऐकू जाणार? : अरुण जेटलींचा प्रतिहल्ला

नवी दिल्ली : 'कितीही ओरडून उत्तरं दिली, तरीही बहिऱ्याला कधीच ऐकू येणार नाही', अशा शब्दांत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राफेल विमान खरेदी प्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) स्थापना करण्याची मागणी फेटाळून लावली. 'राफेल विमान खरेदीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आहे आणि गैव्यवहार झाल्याचे पुरावे नाहीत', असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. त्यानंतरही काँग्रेसने 'जेपीसी'ची मागणी लावून धरली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्रीय संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आणि जेटली यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. 'राफेलची किंमत ठरविण्याचे काम न्यायालयाचे नाही', असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले. त्यानंतरही विरोधी पक्षनते मल्लिकार्जून खर्गे आणि काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी 'जेपीसी'ची पुन्हा मागणी केली. 

ही मागणी फेटाळून लावत जेटली म्हणाले, "राफेलसारखे महत्त्वाचे करार राजकीय अंगाने पाहिले जाऊ नयेत आणि त्यांची राजकीय समितीकडून चौकशीही केली जाऊ शकत नाही. अशा महत्त्वाच्या करारांची चौकशी केवळ न्यायालयामध्येच होऊ शकते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर विरोधकांची तोंडे बंद झाली आहेत. राफेल करारामध्ये केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडलेली बाजू आणि किंमत खरी ठरली. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आरोप केलेले आकडे खोटे ठरले आहेत. सत्याला एकच बाजू असते. असत्याला अनेक बाजू असतात. म्हणून राहुल गांधींनी दरवेळी वेगवेगळे आकडे सांगत निराधार आरोप केले.'' 

भारतीय हवाई दलासाठी 36 राफेल विमाने विकत घेण्याच्या करारामध्ये 59 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप काँग्रेसने सातत्याने केला होता. नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारातही काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करण्यासाठी या मुद्याचा आधार घेतला होता.

गैरव्यवहाराचे पुरावे होते? मग काँग्रेसने न्यायालयात का नाही दिले?