बालिकांवर बलात्कार करणाऱ्यांस फाशी

नवी दिल्ली - बारा वर्षांखालील बालिकांवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूूद असलेले फौजदारी कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेने मंजूर केले. याबाबत केंद्राने २१ एप्रिलला अध्यादेश काढला होता. वरिष्ठांचे सभागृह असलेल्या राज्यसभेनेही मंजुरीची मोहोर उठविल्यानंतर हे विधेयक अध्यादेशाची जागा घेईल. 

देशभरात अल्पवयीनांवरील बलात्काराच्या चिंताजनक घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर फाशीच्या शिक्षेची वाढती मागणी पाहता केंद्र सरकारने हे विधेयक आणले होते. जम्मू-काश्‍मीरमधील कथुआमध्ये बालिकेवरील बलात्कारानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. यानंतर काही राज्यांमध्येही अशा बलात्काराच्या संतापजनक घटना घडल्या. अशा गुन्हेगारांना फाशी देण्याची तरतूद असलेले विधेयक अलीकडेच 

मध्य प्रदेश सरकारने संमत केले होते. तर, केंद्र सरकारने एप्रिलमध्ये याबाबतचा अध्यादेश आणला होता. त्यापार्श्‍वभूमीवर लोकसभेमध्ये आज फौजदारी कायद्यामधील दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा झाली. अपवाद वगळता सर्वच पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. मात्र, अध्यादेशाच्या मार्गाने कायदा लादण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचा आक्षेपही विरोधी बाकांवरून नोंदविण्यात आला. 

या कायदेदुरुस्तीवरील चर्चेला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी निष्पाप बालिकांना सुरक्षा देण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचे सांगितले. विद्यमान कायद्यामध्ये सज्ञान महिलेवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असली, तरी अल्पवयीन (सोळा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या) बालिकांना अशा अत्याचारांना सामोरे जावे लागल्यास गुन्हेगाराला फाशी देण्याबाबतचा नियम त्यात नव्हता. अलीकडच्या काळात बारा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालिकेवरील बलात्काराच्या घटनेमुळे संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली होती. त्यामुळे सरकारने आधी याबाबतचा अध्यादेश आणला होता आणि आता कायदेदुरुस्ती केल्याचे गृहराज्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

कारवाई दोन महिन्यांत 
नव्या कायद्यानुसार बालिकेवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींवरील खटल्यांची कारवाई दोन महिन्यांत सुरू करण्याचे आणि  त्यानंतर सहा महिन्यांत खटल्याची कारवाई पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.