Loksabha 2019 : महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा निर्णय भाजपला भोवणार

बेळगाव - तब्बल १५ वर्षांनंतर लोकसभा निवडणूक लढविण्याच्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या निर्णयाचा राष्ट्रीय पक्षांनी धसका घेतला आहे. समितीच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भाजपला बसणार आहे. समितीने १०१ उमेदवार उभे करण्याची घोषणा केली असली तरी त्यापेक्षा अधिक उमेदवार उभे राहण्याची शक्‍यता असल्याने मराठी मतांची विभागणी अटळ आहे. त्यामुळेच, राष्ट्रीय पक्षांची चलबिचल चांगलीच वाढली आहे.

२००४ मध्ये राज्यात विधानसभा व लोकसभा निवडणूक एकाचवेळी झाली होती. त्यावेळी म. ए. समितीने बेळगाव लोकसभा मतदारसंघातून दत्ता जाधव यांना रिंगणात उतरविले होते. पण २००९ व २०१४ मधील निवडणुकीत समितीने उमेदवार दिला नाही. परिणामी, लोकसभा निवडणुकीत मराठी मतदार राष्ट्रीय पक्षांकडे आकर्षित झाला. 

त्याचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसला. २०१३ मध्ये मराठी मतदारांनी समितीचे दोन आमदार निवडून दिले. पण, २०१८ च्या निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षांना मतदान केल्याने समितीचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. हा प्रकार टाळण्यासाठी या लोकसभा निवडणुकीत समितीने बेळगाव मतदारसंघातून उमेदवार उभा करावा, अशी मागणी कार्यकर्त्यांकडून होत होती. 

ही मागणी मान्य करतानाच १०१ उमेदवार उभे करण्याचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ समितीने लगावला आहे. गेल्या तीन निवडणुकांचा अनुभव पाहता मराठी मतांचे दान भाजपच्या पदरात अधिक पडले आहे. २००९ व २०१४ च्या निवडणुकीत बेळगाव ग्रामीणची आमदारकीही भाजपकडे होती. त्यामुळे, मराठीबहुल भागात सुरेश अंगडी यांचे मताधिक्‍य वाढले. पण, गेल्या निवडणुकीत त्यांचे मताधिक्‍य कमी झाले. यावेळी बेळगाव ग्रामीणची आमदारकी काँग्रेसकडे आहे. त्यातच समितीचे शंभरहून अधिक उमेदवार रिंगणात उतरणार असल्यामुळे मराठी मतदारांना आकर्षित करण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे.

काँग्रेसही बुचकळ्यात
यावेळचे काँग्रेसचे उमेदवार मराठी भाषिकांसाठी नवखे आहेत. त्यामुळे, त्यांच्यासमोरही मराठी भाषिकांपर्यंत पोचण्याचे आव्हान आहे. मराठी भाषिक जिल्हा व तालुका पंचायत सदस्यांच्या माध्यमातून पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, साधुन्नावर यांना मराठी मतदारांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण, समितीच्या या निर्णयामुळे काँग्रेसही बुचकळ्यात पडली आहे. मराठी मतदारांना आकर्षित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असफल होण्याची शक्‍यता आहे.