समान नागरी कायद्याबाबत आधी संसदेत चर्चा व्हावी

पाटणा : देशात समान नागरी कायदा बनविण्याबाबत काही निर्णय घेण्यापूर्वी संसद आणि राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये त्यावर चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केली आहे. विविध धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित बदलांबाबत शिफारशी सुचविण्यासाठी विधी आयोगाने पाठविलेली प्रश्‍नावली बिहार सरकारने नाकारली आहे.

यासंदर्भात विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बी. एस. चौहान यांना पाठविलेल्या पत्रात नितीशकुमार म्हणतात, ""ही प्रश्‍नावली अशा पद्धतीने बनविण्यात आली आहे, की त्यात उत्तर देणाऱ्याला विशिष्ट पद्धतीनेच उत्तरे देणे बंधनकारक होते. यातील महत्त्वाच्या प्रश्‍नांना स्वतंत्र पद्धतीने उत्तर यामध्ये देता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला ही प्रश्‍नावली भरता येणे अशक्‍य आहे. त्याऐवजी सरकार सविस्तर टिपण देत आहे.''

यात पुढे म्हटले आहे, की सर्व वैयक्तिक कायदे रद्द करून एकच समान नागरी कायदा करण्याची जी कल्पना आहे, त्यावर प्रथम संसद तसेच राज्यांच्या विधिमंडळांत सविस्तर चर्चा व्हायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे नागरी समूहालाही यात सहभागी करायला पाहिजे. समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची काही गरज नाही. यावर संबंधित समाजात विचारमंथन होण्यासाठी थोडी वाट पाहायला पाहिजे. त्यासाठी त्यांना पुरेसा अवधी द्यायला हवा. मुस्लिम समाजातील सर्व महत्त्वाच्या गटांनी समान नागरी कायद्याला सध्या तरी विरोध केल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांत आलेले आहे. अन्य समाजांचाही समान नागरी कायद्याला पाठिंबा मिळण्याची शक्‍यता कमीच आहे.