जेएनयू विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना हटविण्याची मागणी अयोग्य - रमेश निशंक

नवी दिल्ली - जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कवाढीसंदर्भातील प्राथमिक मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मात्र कुलगुरू एम. जगदीश कुमार यांना हटविण्याची मागणी अयोग्य असल्याचे मत केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी मांडले आहे. विद्यापीठातील परिस्थिती पूर्वपदावर येत असून, शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांत अडथळे आणू नयेत, असेही निशंक म्हणाले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्यावर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या प्रशासनाने वसतिगृहाच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात सेवा शुल्काचा समावेश करण्यात आला होता. यानंतर विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून शुल्कवाढीचा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी आंदोलन केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांशी वाटाघाटी करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने तीनसदस्यीय समिती स्थापन केली. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आणि मागण्या ऐकून घेण्याचे काम या समितीने केले. या संदर्भात निशंक म्हणाले, की विद्यार्थ्यांची शुल्कवाढ मागे घेण्याची मागणी मान्य केली आहे. मात्र कुलगुरूंना वगळण्याची मागणी संयुक्तिक नाही. कोणालाही वगळणे हा मार्ग होऊ शकत नाही. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या ८० टक्के विद्यार्थ्यांनी पुढील सेमिस्टरसाठी नोंदणी केली आहे.

नागरिकत्व कायदा रद्द करणार नाहीच - अमित शहा

शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणीही त्रास देऊ नये. जर आपल्या विद्यापीठाला जागतिक स्तरावर सन्मान मिळवायचा असेल, तर या गोष्टीच्या बाहेर यावे लागेल. वसतिगृहाच्या शुल्कवाढीसंदर्भात विद्यार्थ्यांनी घेतलेला आक्षेप मान्य केल्याचे ते म्हणाले. सुधारित नागरिक कायद्याचा उद्देश हा नागरिकत्व काढून घेण्याचा नाही, असे ते म्हणाले.

विद्यापीठात अराजकता नकोय. विद्यापीठातील वातावरण हे शिक्षणाला अनुकूल असावे. जागतिक पातळीवर उच्च स्थान मिळवण्यासाठी सरकार विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थांतील संशोधनाला अधिकाधिक चालना देत आहे. आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यासाठी या मुद्द्याच्या बाहेर येणे गरजेचे आहे.
- रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री

झेन व आकाश यांना ‘बाल शौर्य पुरस्कार’

जेएनयूच्या हिंसाचारात सीसीटीव्हीची हानी नाही
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या हिंसाचारात सीसीटीव्ही आणि बायोमेट्रिक सिस्टिमची कोणत्याही प्रकारचे हानी झाली नसल्याचे आज माहिती अधिकाराखाली विचारलेल्या प्रश्‍नातून उघडकीस आले आहे. विद्यार्थ्यांनी सीसीटीव्ही आणि बायोमेट्रिक सिस्टिमची नासधूस केल्याचा दावा विद्यापीठ प्रशासनाने केला होता. 

मित्रदेशांबरोबरील वाहतूक अधिक सोईस्कर करण्याचा भारताचा नेहमीच प्रयत्न

नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशनचे सदस्य सौरभ दास यांनी नऊ जानेवारी रोजी आरटीआयअंतर्गत प्रश्‍न विचारले होते. त्यावर विद्यापीठाच्या संवाद आणि माहिती सेवा (सीआयएस)कडून यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. सौरभ दासने याचिकेच्या माध्यमातून ३० डिसेंबर २०१९ ते ८ जानेवारी २०२० पर्यंत सीआयएसच्या कार्यालयातील तुटलेल्या बायोमेट्रिक सिस्टीमची एकूण संख्या मागितली होती. यावर सीआयएसकडून ‘एकही नाही’, असे उत्तर दिले गेले. 

जेएनयू कॅम्पसच्या उत्तरेकडील मुख्य प्रवेशद्वारावर चार सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. मात्र सुरक्षेच्या कारणावरून त्यांचे ठिकाण सांगण्यास नकार देण्यात आला. त्याचवेळी ३० डिसेंबर ते ८ जानेवारीपर्यंत सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या नुकसानीचे विवरण मागितले होते. मात्र सीआयएसकडून ‘एकही नाही’, असे उत्तर दिले गेले. 

यावरून जेएनयू सुरक्षा एजन्सीकडून पाच जानेवारी रोजी दाखल केलेली तक्रार आणि विद्यापीठ प्रशासनाचे जबाब यात विसंगती आढळून आली आहे.