प्रशासकीय सेवांच्या परीक्षेसाठी मातृभाषेला परवानगी द्यावी

नवी दिल्ली - प्रशासकीय सेवांसाठीची मुख्य परीक्षा (सिव्हिल सर्व्हिस मेन) मातृभाषेतून देण्यास परवानगी देण्याची मागणी आज राज्यसभेत करण्यात आली. त्याला सर्व विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पाठिंबा दिला.

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ऋतुवत बॅनर्जी यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, ""प्रशासकीय सेवांसाठी क्षमताचाचणी परीक्षा इंग्रजीतून घेतली जाते. त्याचप्रमाणे या सेवांसाठीची मुख्य परीक्षा मातृभाषेतून देण्यास परवानगी द्यायला पाहिजे. प्रत्येकाचे भाषाविषयक अधिकार कायम ठेवायला पाहिजेत.''

त्यांच्या या मागणीला सर्व विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी पाठिंबा दिला व सरकारने यावर आश्‍वासन द्यावे, अशी मागणी केली. मात्र सरकारकडून या मुद्यावर कोणतेही आश्‍वासन देण्यात आले नाही. यावर मतप्रदर्शन करायचे की नाही हे सरकारवर अवलंबून असल्याचे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी या वेळी स्पष्ट केले.