प्रार्थनास्थळे कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी

पीटीआय
Thursday, 29 October 2020

अयोध्येतील रामजन्मभूमी प्रकरणाच्या निकालानंतर एका वर्षाच्या आतच काशी आणि मथुरेतील मंदिरांनाही न्यायालयात खेचले जात असल्याबद्दल सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्डाने प्रार्थनास्थळे कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.

अयोध्या - अयोध्येतील रामजन्मभूमी प्रकरणाच्या निकालानंतर एका वर्षाच्या आतच काशी आणि मथुरेतील मंदिरांनाही न्यायालयात खेचले जात असल्याबद्दल सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्डाने प्रार्थनास्थळे कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रार्थनास्थळे कायदा, १९९१ ने देशातील १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी आहे त्या परिस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या सर्व पवित्र मानल्या गेलेल्या स्थळांचे धार्मिक मूल्य कायम राखण्यासाठी संरक्षण दिले आहे. जून महिन्यात एका हिंदू संघटनेने देशातील वादग्रस्त धार्मिक स्थळांचा वाद न्यायालयात नेण्याच्या उद्देशाने या कायद्यातील कलम ४ ला आव्हान दिले आहे. काशी आणि मथुरा येथे वादग्रस्त जागांवर उभ्या असलेल्या मशिदींचा प्रश्‍नही चर्चेत आहे.

Bihar Election 2020 - पहिल्या टप्प्यासाठी ५५ टक्के मतदान

याबाबत बोलताना सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष जफर फारुकी म्हणाले की, प्रार्थनास्थळे कायद्याअन्वये कोणत्याही प्रार्थनास्थळांमध्ये बदल करता येत नाही. अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातही या कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशात मशिदींवर होणारे असे हल्ले रोखण्यासाठी प्रार्थनास्थळे कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जावी. 

रेल्वे तिकीटावरील प्रवाशाचे नावही बदलता येणार; IRCTCची सुविधा

बाबरीपेक्षा मोठी मशिद
जफर फारुकी हे अयोध्येत मशिद उभारणीसाठी नेमलेल्या समितीचेही अध्यक्ष आहेत. ‘नवी मशिद बाबरी मशिदीपेक्षा मोठी असेल. या मशिदीच्या आवारात संग्रहालय, रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र असेल. अयोध्येतील ही मशिद उभारणीला सुरुवात करण्यासाठी आम्ही युद्धपातळीवर तयारी करत आहोत,’ असे ते म्हणाले.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Demands for strict enforcement of places of worship