NMC Action : देशातील ४० वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता रद्द

नवी दिल्ली : गेल्या दोन महिन्यांत राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेच्या (एनएमसी) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी देशभरात ४० वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. तमिळनाडूसह गुजरात, आसाम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पुदुच्चेरी आणि प. बंगाल या राज्यांतील आणखी जवळपास १०० वैद्यकीय महाविद्यालयांवरही अशीच कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

मान्यता रद्द केलेल्या ४० महाविद्यालयांकडून एनएमसीच्या नियमांचे पालन होत नव्हते. त्याचप्रमाणे या महाविद्यालयांत सीसीटीव्ही कॅमेरा, आधारशी संलग्न बायोमेट्रिक हजेरी प्रक्रिया आणि प्राध्यापकांच्या यादीशी संबंधित अनेक त्रुटी आढळल्या, असे तपासणीत आढळले.

दैशातील वैद्यकीयच्या जागांची संख्या वाढविण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांत जिल्हा रुग्णालये अद्ययावत करून नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेचाही समावेश आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्यावर वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही प्रतिक्रिया दिली.

एनएमसी आधारशी संलग्न बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीवर मोठ्या प्रमाणावर विसंबून आहे. त्यासाठी दिवसा सकाळी आठ ते दोन दरम्यान कर्तव्यावर हजर असणाऱ्या शिक्षकांचाच विचार केला जातो. मात्र, डॉक्टरांच्या कामाच्या वेळा निश्चित नसतात. त्यांना आपत्कालीन तसेच रात्रीच्या वेळीही काम करावे लागते.

त्यामुळे, कामाच्या वेळेबाबत एनएमसीने घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे समस्या निर्माण झाली आहे. अशा पद्धतीने वैद्यकीय महाविद्यालयांचे सूक्ष्म पातळीवर नियोजन करणे व्यावहारिक नाही. त्यामुळे, एनएमसीने लवचिक धोरण स्वीकारण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, उणिवांवर बोट ठेवत एनएमसी वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करत असली तरी त्याचवेळी विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्याची संमती एनएमसीने या महाविद्यालयांना दिली आहे, या विरोधाभासाकडेही तज्ज्ञ लक्ष वेधत आहेत.

सरकारी आकडेवारीनुसार, देशभरात २०१४ पासून वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढत आहे. २०१४ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये त्यात ६९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, अशी माहिती आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी राज्यसभेत फेब्रुवारीत दिली होती.

एमबीबीएसच्या जागांमध्ये सुमारे ९४ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्याचप्रमाणे, वैद्यकीय शाखेच्या पदव्युत्तर पदवीच्या जागा २०१४ च्या तुलनेत १०७ टक्क्यांनी वाढल्या. देशातील डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढविली. त्यामुळे एमबीबीएसच्या जागाही वाढल्या, असेही भारती पवार म्हणाल्या होत्या.