ED Chargsheet: दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याचा पैसा आपनं गोव्याच्या निवडणुकीत वापरला; ईडीचा खळबळजनक दावा

नवी दिल्ली : दिल्लीतील कथीत मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीनं एक खळबळजनक दावा केला आहे. या घोटाळ्यासंबंधीचं आरोपपत्र ईडीनं गुरुवारी कोर्टात सादर केलं.

यामध्ये दावा करण्यात आला आहे की, दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारनं मद्य घोटाळ्यातील पैसा गोव्याच्या २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत वापरला आहे. ईडीच्या या दाव्यावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चांगलेच भडकले आहेत. त्यांनी ईडीवर गंभीर आरोप करत पलटवार केला आहे. (ED Chargsheet Delhi liquor scam money used by AAP in Goa elections ED sensational claim)

ईडीनं आपल्या आरोपपत्रात म्हटलं की, AAPच्या सर्वेक्षण टीमचा भाग असलेल्या स्वयंसेवकांना जवळपास 70 लाख रुपयांची रोख रक्कम देण्यात आली होती. AAP चे संपर्क प्रभारी विजय नायर यांनी या मोहिमेच्या कामात गुंतलेल्या काही व्यक्तींना रोखीने पैसे मिळवण्यास सांगितले होतं.

आपच्यावतीनं विजय नायर यांना वायएसआर काँग्रेसच्या खासदार मागुंता श्रीनिवासुलू रेड्डी, त्यांचा मुलगा राघव मागुंटा, अरबिंदो फार्माचे संचालक पी सरथ चंद्र रेड्डी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांची कन्या कविता कलवकुंतला यांचा समावेश असलेल्या गटाकडून १०० कोटी रुपयांची किकबॅक (अवैध पैसा) मिळाली होती.

हैदराबादस्थित व्यापारी अभिषेक बोईनपल्ली यांनी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे सहकारी दिनेश अरोरा यांच्यासोबत कट रचून हे पैसे हस्तांतरित केले होते, असं केंद्रीय एजन्सीनं आपल्या आरोपपत्रात म्हटलं आहे.

ईडीनं या प्रकरणात पुरवणी आरोपपत्र गुरुवारी दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टात हजर केलं. या पुरवणी आरोपपत्रात आपचे विजय नायर, उद्योगपती सरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोईनपल्ली आणि अमित अरोरा यांची नावे आहेत.

पण विशेष बाब म्हणजे आरोपपत्रात मनीष सिसोदिया यांच्या नावाचा समावेश नाही. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू असल्याचे ईडीनं कोर्टाला सांगितलं.

दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आप सुप्रिमो अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या आरोपपत्रावर प्रतिक्रिया दिली असून हे पूर्णपणे काल्पनिक आणि खोटं असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटलं की, ईडीनं मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सुमारे ५००० आरोपपत्र दाखल केले आहेत. यांपैकी किती लोकांना शिक्षा झाली. ईडीचे सर्व केसेस खोटे आहेत.

सध्या ईडीचा वापर केवळ सरकार पाडण्यासाठी आणि सरकार बनवण्यासाठी केला जात आहे. भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी नव्हे तर भाजपसाठी आमदार खरेदी करण्याचं काम ईडी करत आहे.

हे ही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

काय आहे दिल्ली मद्य घोटाळा?

दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी दिल्लीचं उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ च्या अंमलबजावणीत घोटाळा झाल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली त्यानंतर ही मद्य योजना चर्चेत आली होती.

17 नोव्हेंबर 2021 पासून लागू करण्यात आलेलं दिल्लीचं उत्पादन शुल्क धोरण अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं लागू केलं होतं. जुलै 2022 मध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी CBI चौकशीनंतर रद्द करण्यात आली होती. दरम्यान, या कथित घोटाळ्याची चौकशी आता ईडी करत आहे.