गेल्या नऊ वर्षांमध्ये ईडीने पीएमएलए अंतर्गत 1700 छापे टाकले. मात्र, आतापर्यंत फक्त ९ प्रकरणांमध्ये दोषी सिद्ध करण्यात ईडीला यश मिळाले आहे.
नवी दिल्ली : भारतीय आयकर विभाग आणि सक्तवसुली संचनालय या दोन्ही तपास यंत्रणा गेल्या दहा वर्षांत अनेक कारवाया करत आहे. यापूर्वी या यंत्रणांकडून करण्यात आलेल्या कारवायांचा दर फार कमी होता. मात्र, आता दोन्ही यंत्रणा जास्तच सतर्क झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या नऊ वर्षांमध्ये ईडीने पीएमएलए अंतर्गत 1700 छापे टाकले. मात्र, आतापर्यंत फक्त ९ प्रकरणांमध्ये दोषी सिद्ध करण्यात ईडीला यश मिळाले आहे.
कमी महत्वाच्या प्रकरणात गुन्हे सिद्ध -
मनी लाँडरींग कायदा (पीएमएलए) आणि फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (एफईएमए) या दोन्ही कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करणे हे ईडीची जबाबदारी असते. मात्र, अलिकडील काळात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात बोलणाऱ्यांच्या मागे ईडीची चौकशी लावली जात असल्याचा आरोप केला जातोय. ईडीने गेल्या मार्च २०११ ते एप्रिल २०२० या काळात १५६९ गुन्ह्यांमध्ये १७०० छापे टाकले. याच काळात फक्त ९ गुन्हे सिद्ध करण्यात ईडीला यश मिळाले. ते देखील कमी महत्वाची प्रकरणे होती.
हेही वाचा - नागरिकांनो सावधान! कोविड लस नोंदणीवर आता सायबर गुन्हेगारांची नजर
आयकर विभागाचे २०१९ मध्ये ५७० पैकी १०५ प्रकरणांमध्ये गुन्हे सिद्ध -
गेल्या २०१४-१५ पासून आयकर विभाग छापे टाकण्यात चांगलाच सतर्क झाला आहे. मात्र, अद्याप ही प्रकरणे न्यायालयात टिकविण्यासाठी त्यांना मेहनत करावी लागत आहे. गेल्या २०२९ या आर्थिक वर्षामध्ये ५७० खटले भारतीय न्यायालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, फक्त १०५ प्रकरणांमध्ये गुन्हे सिद्ध करण्यात आयकर विभागाला यश मिळाले आहे. तेही २० टक्क्यांपेक्षा कमीच आहे.
ईडीने टाकलेले छापे -
ईडीने पीएमएलए आणि एफईएमए च्या प्रकरणांमध्ये आर्थिक वर्ष २०१२ मध्ये फक्त ९९ छापे टाकले होते. ते २०२९ मध्ये ६७० वर पोहोचले.
ईडीच्या आकडेवारीचा आलेख -
आयकर विभागाने टाकलेले छापे -
आयकर विभागाने सर्वाधिक ११५२ छापे आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये टाकले आहेत.
आयकर विभागाच्या आकडेवारीचा आलेख -
ईडी आणि आयकर विभाग दोन्ही त्यांचे म्हणणे न्यायालयाला पटवून देऊ शकले नाही. त्यामुळे पीएमएलए प्रकरणांमध्ये ईडीचा गुन्हे सिद्ध करण्याचा दर अंत्यत कमी आहे. तसेच त्यांनी यावर फारशी मेहनत देखील घेतली नसल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा - मुंढेंचे कडक शासन; मृत्यूचा महापूर ते मुस्लिम बांधवांकडून हिंदूंच्या प्रेतांना अग्नी अन् नवा...
ईडीचा गुन्हे सिद्ध करण्याचा दर -
आर्थिक वर्ष २०१३ मध्ये ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेअंतर्गत फक्त १३ पीएमएलएचे प्रकरणे आहेत. मात्र, दुसऱ्याच वर्षी फक्त एक प्रकरण दाखल झाले असून यामध्ये गुन्हाही सिद्ध करता आला नाही.
आयकर विभागाचा गुन्हे सिद्ध करण्याचा दर -
आयकर विभागाच्या प्रकणांमध्ये न्यायालयाने निकाली काढलेल्या खटल्यांपेक्षा गुन्हे सिद्ध झाल्याची संख्या फार कमी आहे.
ईडीकडे विशेष न्यायालय -
देशातील तपास यंत्रणा त्यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायालायाला त्यांची बाजू पटवून देण्यात कमकूवत ठरल्याचे अनेक अहवाल समोर आले आहेत. गेल्या २०१६ मध्ये तत्कालीन वित्त सचिव हसमुख अधिया यांनी ईडीच्या अत्युत्तम शिक्षेच्या दराबद्दल टीका केली होती. दरम्यान, विविध खटल्यांमध्ये येणाऱ्या अपयशांमध्ये ईडीने आपल्याकडे मनुष्यबळाचा अभाव असल्याचे कारणे अनेकदा सांगितल्याचे दिसून येते. याबाबत त्यांनी तक्रारीसुद्धा केल्या आहेत. ईडीकडे स्वतःचे विशेष पीएमएलए न्यायालय आहे. तरीसुद्धा या तपास यंत्रणेला निकाल लावण्यात उशिर का होतो? असाही प्रश्न विचारला जात आहे. तसेच ईडीचा वापर फक्त राजकीय वादामध्ये धमक्या देण्यासाठी करत असल्याचा आरोपही अनेक विरोधक करतात.
ईडीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप -
ईडी आणि आयकर विभाग गेल्या २०१४ पासून सतर्क झाले आहेत.सध्याच्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या काळात चौकशी सुरू करण्यासाठी, छापेमारी करण्यासाठी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडे चौकशी करण्यासाठी ईडीचा अनेकदा गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणांमध्ये मोदी सरकार गुन्हे सिद्ध करण्यात यशस्वी होते की नाही ते या दशकात आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.
हेही वाचा - केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरीयाल म्हणाले, ‘३ डी’चा वापर करून देश आत्मनिर्भर करा
बड्या नेत्यांची ईडी चौकशी -
काँग्रेस नेते पी. चिदंमबरम, डी. के. शिवकुमार, राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आदी मोठ्या नेत्यांना ईडी चौकशीचा सामना करावा लागला.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मागेही ईडीचा ससेमिरा -
25 सप्टेंबर 2019 रोजी राज्य सहकारी बँकेतील कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह बँकेच्या तत्कालीन संचलकांवर ईडीने गुन्हा दाखल केला होता. या घोटाळ्याप्रकरणी शरद पवार स्वत:हून 27 सप्टेंबर रोजी सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) मुंबईतील बॅलार्ड पियर येथील कार्यालयात हजर राहणार होते. मात्र, आता चौकशीला येण्याची गरज नसल्याचे ईडीने स्पष्ट केलं होतं.
राज ठाकरे यांचीही झालीय 'ईडी'कडून चौकशी -
22 ऑगस्ट 2019 रोजी ईडीकडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांची 9 तास कसून चौकशी करण्यात आली होती. कोहिनूर मिल आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात राज ठाकरे यांची दक्षिण मुंबई कार्यालयात ईडीकडून अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी केली गेली होती.
तसेच या प्रकरणात दिलीपराव देशमुख, इशरलाल जैन, जयंत पाटील, शिवाजी राव, आनंदराव अडसूळ, राजेंद्र शिंगाणे आणि मदन पाटील यांचेही नाव होते.
अलिकडच्या काळात महाराष्ट्रात नुकतेच राष्ट्रवादीत प्रवेश केलेले एकनाथ खडसे, शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांचा मुलगा आणि आता संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीने नोटीस बजावली आहे.
हेही वाचा - अरे हे काय, पाचशेवर अंगणवाड्यांमध्ये नाही शौचालय
काय आहे 'ईडी'?
भारतातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी Enforcement Directorate (ED) म्हणजेच सक्तवसुली संचालनालयाची स्थापना 1 मे 1956 रोजी झाली होती. देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते. सक्तवसुली संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते. 1947 च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. 1956 ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून ओळखलं जायचं. पण 1957 ला त्याचं नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं.
संकलन व संपादन - भाग्यश्री राऊत
(वरील आकडेवारी वित्त मंत्रालय अन् 'द वायर' या संकेतस्थळाच्या हवाल्यानुसार दिली आहे.)
