|
नवी दिल्ली - राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यासाठी सरकारतर्फे निधी उपलब्ध करून देण्यास निवडणूक आयोगाने विरोध दर्शविला आहे. राजकीय पक्षांतर्फे ज्या पद्धतीने पैसे खर्च केले जातात, त्यामध्ये मूलगामी सुधारणा व्हाव्यात, अशी इच्छा आयोगाने संसदीय समितीसमोर व्यक्त केली.
सद्यःस्थितीत निवडणूक लढविण्यासाठी वैयक्तिक किंवा पक्षाच्या निधीचा वापर केला जातो. निवडणूक आयोगाने कायदा तसेच मनुष्यबळासंबंधीच्या संसदेच्या स्थायी समितीसमोर दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे, की निवडणूक आयोग सरकारी निधीच्या वापराचे समर्थन करत नाही. कारण, अशा परिस्थितीत राज्य सरकारतर्फे उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या निधीमुळे अन्य उमेदवार किंवा अन्य खर्चांवर नियंत्रण घालणे शक्‍य होणार नाही.
मुद्द्यांचा सामना करण्यासाठी राजकीय पक्षांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या निधीशी संबंधित तरतुदींमध्ये आणि हा निधी खर्च करण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याची आवश्‍यकता आहे, जेणेकरून यामध्ये पूर्ण पारदर्शकता येईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे. ही समिती ईव्हीएम, पेपर ट्रायल मशिन्स आणि निवडणूक सुधारणांच्या मुद्द्यांचा आढावा घेत आहे. शुक्रवारी समितीने निवडणूक आयोग आणि कायदा मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर निवडणूक सुधारणांसंबंधीच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली होती.
|
