राजकीय पक्षांनी देणग्यांचा तपशील द्यावा - सर्वोच्च न्यायालय 

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 12 एप्रिल 2019

नवी दिल्ली : असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने केंद्र सरकारच्या निवडणूक बॉण्ड्सच्या योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. यावरिल सुनावणी दरम्यान, निवडणूक बॉण्ड्सच्या माध्यमांतून मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील ३० मे पर्यंत बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना आज (शुक्रवार) दिले. निवडणूक बॉण्ड्सच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. निवडणूक बॉण्ड्सच्या योजना लागू करणे चूक नव्हे, असे म्हणणाऱ्या केंद्र सरकारला हा मोठा दणका आहे.

नवी दिल्ली : असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने केंद्र सरकारच्या निवडणूक बॉण्ड्सच्या योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. यावरिल सुनावणी दरम्यान, निवडणूक बॉण्ड्सच्या माध्यमांतून मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील ३० मे पर्यंत बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना आज (शुक्रवार) दिले. निवडणूक बॉण्ड्सच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. निवडणूक बॉण्ड्सच्या योजना लागू करणे चूक नव्हे, असे म्हणणाऱ्या केंद्र सरकारला हा मोठा दणका आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी निवडणूक बॉण्ड्स जारी करण्याची प्रक्रिया थांबवावी किंवा देणग्या देणाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी 'एडीआर'ने याचिकेत केली होती. 

राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांसाठी असलेली खास निवडणूक बॉण्ड्स योजना हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी ही चूक नव्हे, असे केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. 

सर्व राजकीय पक्षांनी आजपासून 15 मे पर्यंत प्राप्त झालेल्या देणग्यांची माहिती बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाला 30 मेपर्यंत सादर करावी लागणार आहे. त्यात देणगी स्वरुपात मिळालेली रक्कम आणि ज्या खात्यांमध्ये रक्कम ट्रान्सफर करण्यात आली आहे. त्या खात्यांचा तपशील द्यावा लागणार असल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निकालात म्हटले आहे. 

Web Title: Electoral Bonds Stay Top Court Asks Parties To Submit Funding Details