गोव्यात दीड वर्षात पुरेसे पाणी

पणजी : येत्या दीड वर्षात निम्म्या गोव्याला 12 तास पाणी देणे शक्य होणार आहे. सध्या पाण्याची गरज 565 दशलक्ष लीटर्स असताना 498 दशलक्ष लीटर्स प्रक्रिया केलेले पाणी दररोज उपलब्ध होते. ओपा येथील प्रकल्पाच्या क्षमतेत 27 दशलक्ष लीटर्सने वाढ तर म्हैसाळचा 10 दशलक्ष लीटर्स क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर हे चित्र पालटेल अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभेत दिली.

अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते म्हणाले, पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी अनेक गोष्टींची आवश्यकता असते. पहिले म्हणजे कच्चे पाणी उपलब्ध असावे लागते. ते साठविण्याची त्यावर प्रक्रिया करण्याची सोय असावी लागते. त्यासाठी अखंडित वीज लागते. पाणी जलवाहिन्या्ंतून साठवणूक टाक्यांत नेले जाते, पंपाद्वारे उंचावरील टाक्यांत नेले जाते तेथून पाण्याचे वितरण होते. त्या भागात वीज नसल्यासही पाणी पुरवठ्यावर परीणाम होतो. त्या भागातील सर्वांनीच एकाचवेळी पाणी भरण्यासाठी नळ सुरु ठेवल्यास पाण्याचा दाब कमी होतो व ते तिसऱ्या मजल्यावर राहणाऱ्याला मिळत नाही. घरातील नळजोडाचा पाईप गंजला तरी पुरेसे पाणी येत नाही. मात्र साऱ्याचे खापर खात्यावर फोडले जाते. सध्या पाण्याचा दर कमी आहे, जास्त पाणी वापर करणाऱ्या्ंना दरवाढ करावी लागेल.
राज्यभरातील रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे काम हाती घेतल्याची सांगून ते म्हणाले, पावसामुळे त्या कामाला विलंब झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने 542 कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली आहेत.

248 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मलनिस्सारण प्रकल्पांची 1 हजार 140 कोटी रुपयांची कामे सुरु आहेत. केंद्र सरकारने महामार्गांच्या कामासाठी 10 हजार कोटी रुपये दिले आहेत. भारतमाला अंतर्गत 1 हजार कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत. कदंब महामंडळाला आणखीन शंभर बस घेण्यासाठी सरकार मदत देईल. सध्या महामंडळाकडे 545 बस आहेत. त्यामुळे दीड आठवड्याला एक अपघात हे. प्रमाण जास्त नाही पण अपघातांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. रस्ते अपघातात मरण पावणाऱ्यांची संख्या टक्क्यांनी सध्या घटली आहे. गेल्या वर्षी तीन फेरीबोटी घेतल्या तर यंदा आणखीन तीन घेतल्या जातील.

कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरे्न्स यांनी प्लास्टीकची अंडी म्हणून सादर केलेली अंडी ही नैसर्गिक अंडी आहेत, असे नमूद करून अन्न व औषध प्रशासन खात्याचा अहवाल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत सादर केला. प्लास्टीकची अंडी असूनच शकत नाही हे सगळ्यांना समजण्यासाठी हा अहवाल सादर करत असल्याचे ते म्हणाले.