नोटाबंदीचा त्रास सामान्यांना नको- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे सामान्य माणसाला नाहक त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच, ही बंदी घातल्यानंतर सामान्य माणसांना अडचणी येऊ नयेत यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहे, हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

हा निर्णय म्हणजे 'सर्जिकल स्ट्राईक' नव्हे तर 'कार्पेट बॉम्बिंग' आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले.
सरकारच्या या घोषणेची कायदेशीर वैधता तपासून मग त्यावर निर्णय घेऊ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. 

नोटांवरील बंदीचा निर्णय मागे घेण्यात यावा यासाठी त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिकांवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. सध्या सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देत न्यायालयाने सांगितले की, या घोषणेची कायदेशीर वैधता तपासून मग त्यावर निर्णय देण्यात येईल. तसेच, 500 आणि 1000 च्या नोटा असणारा प्रत्येकजण काळा पैसा लपवत आहे असे म्हणता येणार नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. 

न्यायमूर्ती ए आर दवे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवरील सुनावणी आता 25 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
 
बँक खात्यामधून पैसे काढण्यावर मर्यादा का घालण्यात आली आहे, याचीही विचारणा न्यायालयाने सरकारकला केली आहे. 10 नोव्हेंबरपासून 3.25 लाख कोटी रुपये बँकांमध्ये जमा झाले आहेत, तर येत्या काही दिवसांत 11 लाख कोटी रुपये जमा होतील असे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहातगी यांनी सांगितले.