बेळगाव :आनंद अप्पुगोळसह 28 जणांना जामीन नाकारला 

बेळगाव : क्रांतीवीर संगोळ्ळी रायण्णा मल्टीपर्पज को-ऑप क्रेडिट सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष आनंद बाळकृष्ण अप्पुगोळ (रा. हनुमाननगर, बेळगाव) यांच्यासह 28 जणांना आज न्यायालयाने जामीन नाकारला. न्यायालयाला शरण गेलेले एक संचालक व माजी कर्मचारी या दोघांना जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे अप्पुगोळचा कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे. 

ठेवीदारांच्या 232.69 कोटींच्या ठेवी परत दिल्या नसल्याचा ठपका ठेवत अप्पुगोळसह 16 संचालक, प्रत्येक शाखेचे व्यवस्थापक आणि महत्वाचे कर्मचारी अशा 30 जणांविरोधात खडेबाजार पोलिसांत 1 सप्टेंबर रोजी गुन्हा दाखल झाला आहे. सहकार खात्याचे उपनिबंधक बसवराज मंटूर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणाचा तपास सध्या शहर गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत सुरू आहे. परंतु, मध्यंतरी अप्पुगोळ चौकशी प्रकरणाला कलाटणी मिळाली व अप्पुगोळ यांच्या चौकशीचा स्थगिती आदेश धारवाड खंडपीठाने दिला. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सध्या थंडावला आहे. परंतु, न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केलेल्या अर्जावर आज सुनावणी झाली. 

28 जणांना जामीन नाकारला, दोघांना मंजूर 
या प्रकरणाची दहाव्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. सोसायटीशी संबंधित एकूण 30 जणांनी जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. यापैकी संचालक शिवमूर्ती सत्याप्पा चिनवगोळ (घुग्रेनट्टी, ता. बेळगाव) 14 सप्टेंबर रोजी स्वतः न्यायालयात हजर राहून जामीनासाठी अर्ज केला होता. परंतु, जेएमएफसीने त्यावेळी त्यांना जामीन नाकारला होता. परंतु, आज जिल्हा न्यायालयात सुनावणी होऊन त्यांना जामीन मंजूर झाला. याशिवाय सेक्रेटरी शरणगौडा मरीबसाप्पा एस. (शेट्टी गल्ली, बेळगाव) हे सोसायटीचे माजी कर्मचारी असल्याचा पुरावा त्यांच्या वकीलांना न्यायालयासमोर सादर केल्यामुळे त्यांनाही जामीन मंजूर केला. अप्पुगोळसह 28 जणांना मात्र न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे. सरकारी वकील म्हणून आर. ए. बारावाले यांनी काम पाहिले. 

मोठा आर्थिक गैरव्यवहार 
अध्यक्षासह इतरांना जामीन नाकारताना न्यायालयाने आपले मत नोंदविले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, हा शेकडो कोटींची आर्थिक गैरव्यवहार आहे. शिवाय सोसायटी कायद्याचे नियम धाब्यावर बसवून सर्व व्यवहार झालेले आहेत. नेहमीचे व्यवहार बाजूला ठेवून सोसायटीने अनेक ठिकाणी मालमत्ता खरेदी करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे ठेवीदारांची रक्कम मिळणे आवश्‍यक आहे. यांना जर जामीन दिला तर ते पोलीस तपासाला सहकार्य करणार नाहीत. असे मत नोंदवत न्यायालयाने जामीन नाकारला.