लोकसभा निवडणुकीचा खर्च 60 हजार कोटी 

नवी दिल्ली : नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड खर्च झाला असून, या आकडेवारीमुळे आमच्या मनात चिंता निर्माण झाली आहे, असे येथील तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यंदाच्या निवडणुकीत साठ हजार कोटी रुपये खर्च झाले. 

"सेंटर फॉर मीडिया स्टडिज्‌' (सीएमएस) या संस्थेने याबाबत अहवाल तयार केला आहे. या निवडणुकीत खर्च झालेल्या साठ हजार कोटी रुपयांपैकी 15 ते 20 टक्के रक्कम निवडणूक आयोगाने खर्च केली आहे. जितका खर्च अधिक तितकी प्रचाराची पातळी खालावत असल्याचेही निरीक्षण या संस्थेने नोंदविले आहे. "निवडणुकीतील वाढत्या खर्चामुळे आम्ही चिंतेत असून, लोकशाही बळकट करण्यासाठी या खर्चावर नियंत्रण मिळविणे आवश्‍यक आहे,' असे मत "सीएमएस'चे प्रमुख एन. भास्कर राव यांनी म्हटले आहे. "सीएमएस'च्या अहवालानुसार, देशातील प्रत्यक मतदारसंघात सरासरी शंभर कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. 

प्रचार मोहिमांमध्ये होणारा खर्च, निवडणूक निधी या मुद्यांवर अत्यंत गंभीरपणे राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा घडवून आणत संसदेने यावर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. 

निवडणुकीसाठी सार्वजनिक निधी हवा 
हैदराबाद : निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा म्हणून सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये कंपन्यांकडून येणाऱ्या देणग्यांवर बंदी घालून सार्वजनिक निधी उभारावा, अशी मागणी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एस. कृष्णमूर्ती यांनी आज केली आहे. कंपन्यांकडून येणाऱ्या देणग्यांमध्ये अपारदर्शकता असल्याने हा काळजीचा विषय असल्याचे कृष्णमूर्ती म्हणाले. याऐवजी जनता राष्ट्रीय निवडणूक निधीमध्ये योगदान देऊ शकतात आणि या रकमेवर त्यांना करही लागू होणार नाही, अशी प्रक्रिया लागू करावी, असे कृष्णमूर्ती म्हणाले. कृष्णमूर्ती यांच्या देखरेखीखाली 2004 ची निवडणूक झाली होती.