Central Government : शेतकऱ्यांना केंद्राचा दिलासा; खतांसाठी एक लाख कोटींचे अंशदान देण्याचा निर्णय

नवी दिल्ली - येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांवर वाढत्या खतांच्या किमतीचा भार पडू नये यासाठी खतांवर १ लाख ८ हजार कोटी रुपयांचे अंशदान देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती केंद्रीय खते व रसायन मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत झालेल्या प्रमुख निर्णयाची माहिती देताना मंडाविया म्हणाले, ‘या निर्णयाचा देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. ‘युरिया’, ‘डीएपी’, ‘एनपीए’ या खतांच्या खरेदीवर शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये खतांच्या किमती वाढल्या तरी त्याची झळ देशातील शेतकऱ्यांना बसू नये, या उद्देशाने या खरीप हंगामात एवढ्या प्रमाणावर सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात असलेली एकूण शेत जमीन गृहित धरल्यास केंद्र सरकारने एका हेक्टरसाठी खतावर ८९०९ रुपये सबसिडी दिली आहे.’

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात भरारी

मोदी सरकारने राबविलेल्या धोरणामुळे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनात भारताने मोठी भरारी घेतली आहे, असा दावा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह स्कीम (पीएलआय) धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात १७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

ही योजना पुढील सहा वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल यातून अंदाजे २४३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून यातून थेट ७५ हजार युवकांना रोजगार मिळणार आहेत. अप्रत्यक्ष रोजगार हे २ लाखांवर असल्याचे असल्याचे मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले. जवळपास १७ टक्क्यांनी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात वाढ झाली असून आता भारतातून विकसित देशामध्ये सुद्धा आयटी हार्डवेअरसाठी आवश्यक सुट्या भागांची निर्यात होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.