शेतकरी नेत्यांना हवा अंतिम प्रस्ताव

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत सरकारने पाठविलेला सुधारित प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) आज मंजूर केला, मात्र अंतिम लेखी प्रस्ताव मिळाल्यावर आंदोलन मागे घ्यायचे की नाही याबाबत उद्या (ता. ९) दुपारी १२ वाजता होणाऱ्या बैठकीनंतर अंतिम घोषणा केली जाईल, असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.

आंदोलनाचा उद्या ३७७ वा दिवस आहे. मृत शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत देणे व आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे या मुख्य मागण्या शेतकरी नेत्यांनी केल्या होत्या. याशिवाय प्रस्तावित वीज विधेयकावर चर्चा व दुरुस्ती, शेतात काडीकचरा जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हेगारी खटले न भरणे या मागण्यांवरही कृती समितीने केंद्राकडे विचारणा कली होती. दरम्यान, पंजाबमधील ३२ पैकी बहुतांश शेतकरी संघटनांनी आंदोलन मागे घेण्याबाबत सहमती दर्शविली आहे. गुन्हे मागे घेण्याच्या मुद्यावर आपण हरियानातील शेतकरी संघटनांबरोबर आहोत असेही या नेत्यांनी स्पष्ट केले.केंद्राने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर केंद्राकडे उर्वरित मागण्यांबाबतचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती गुरुनामसिंग चढुनी यांनी दिली.

अांदोलनाचा आघाडीवर

शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेणे, मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याबाबत केंद्राचा सकारात्मक प्रतिसादहरियाणासह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील सरकारे खटले मागे घेण्याची तयार (पंजाब वगळता या पाच राज्यांत हजारो शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल) प्रत्येकी पाच लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईबाबत उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकारांची तत्त्वतः मान्यता, तशी केंद्राला माहितीगुन्हे मागे घेण्याबाबत सुरवातीला नकार दिलेल्या हरियाना सरकारची आता सहमतीआमच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. एमएसपीला कायदेशीर हमीचे कवच देणे, विशेषतः हरियाना व पंजाबप्रमाणे इतर राज्यांतही एमएसपीची ठोस प्रणाली लागू करणे या मुद्यांवर शेतकरी नेत्यांबरोबर चर्चेस सरकार तयार आहे. संयुक्त समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल.

- राकेश टिकैत, बीकेयूचे नेते

हमीभावाचा (एमएसपी) प्रस्तावित कायदा व इतर मागण्यांवर सरकार आमच्याशी चर्चा करण्यास तयार झाले हे प्रशंसनीय आहे. सरकार आम्हाला लेखी देत आहे हेही चांगले आहे. त्यामुळे आम्ही आज आलेला सुधारित प्रस्ताव मान्य केला.

- अशोक ढवळे, एसकेएम कृती समिती सदस्य