कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि शेतकऱी संघटनांच्या बैठकांचे सत्र अद्याप सुरुच आहे. गेल्या महिन्याभरात सात बैठका झाल्या.
बैठकांची सप्तपदी, तरीही सूर जुळेना; सरकारचा नकार तर शेतकरीसुद्धा ठाम
नवी दिल्ली - कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि शेतकऱी संघटनांच्या बैठकांचे सत्र अद्याप सुरुच आहे. गेल्या महिन्याभरात सात बैठका झाल्या. यातून अद्याप काहीही मार्ग निघालेला नाही. सोमवारी झालेली बैठक तीन तास चालली मात्र दोन्हींमध्ये सकारात्मक चर्चा होऊ शकली नाही. आता पुढची बैठक 8 जानेवारीला होणार आहे. शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी कायदा मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. तर सरकारने कायदा मागे घेणार नाही तर त्यात सुधारणांसाठी तयार असल्याचं म्हटलं आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक तास बैठक झाल्यानंतर जेवणासाठी थोडा वेळ थांबले. सरकारने हे कायदे मागे घेणार नसल्याचं सांगितलं. यासाठी समिती स्थापन करण्याचा सल्ला दिला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. याशिवाय शेतमाल खरेदीशी संबंधित एमएसपी कायद्याच्या मागणीवरूनही दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद आहेत.
शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी बैठकीला येताना स्वत:चं जेवण सोबत घेऊन आले होते. याआधीच्या बैठकीला केंद्रीय मंत्री लंगरमध्ये सहभागी झाले होते मात्र यावेळी असं चित्र नव्हतं. जेवणाच्या वेऴेत वेगवेगळ्या ठिकाणी ते चर्चा करत होते.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वे, वाणिज्य आणि खाद्य मंत्री पियूष गोयल, खासदार सोम प्रकाश यांनी विज्ञान भवनात 40 शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. या बैठकीवेळी आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
हे वाचा - पश्चिम बंगालच्या 'साबूज साथी'ला यंदा परवानगी; राजपथावरील चित्ररथात केंद्राचं राजकारण?
याआधी शेतकरी आणि सरकार यांच्या सहावी बैठक 30 डिसेंबरला झाली होती. यावेळी गव्हाचे उरलेले अवशेष जाळण्यास गुन्हा ठरवू नये यासह आणखी एका मागणीवर एकमत झालं होतं. दरम्यान, तोमर यांनी रविवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन सध्याच्या या प्रश्नावर तोडगा काढण्याबाबत सरकारच्या रणनितीवर चर्चा केली.
