कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आज या आंदोलनचा 51 वा दिवस आहे.
नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आज या आंदोलनचा 51 वा दिवस आहे. कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी असून हे कायदेच रद्द करा, अशी मागणी शेतकऱ्यांची असून त्यावर ते ठाम आहेत. गेल्या साधारण दोन महिन्यांपासून शेतकरी ऐन थंडीत तसेच अवकाळी पावसात देखील आपल्या निर्धारापासून ढळलेले नाहीयेत. शेतकरी आणि सरकार यांच्या दरम्यान चर्चेच्या 8 फेऱ्या झालेल्या असून आज दुपारी चर्चेची 9 वी फेरी पार पडणार आहे. याबाबत एका आंदोलकाने म्हटलं की, सरकारसोबत आमच्या आधीही 8 बैठका झाल्या आहेत, ज्यातून राहीही तोडगा निघाला नाहीये. शेतकऱ्यांना आताही अशी काही आशा नाहीये की या आजच्या बैठकीतून काही निष्पन्न होईल.
टिकरी बॉर्डर पर आज 51 वें दिन भी कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है।
एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "सरकार के साथ हमारी पहले भी 8 बार बैठक हो चुकी है, जिसमें कोई हल नहीं निकला। किसानों को उम्मीद नहीं है कि इस बार भी बैठक में कुछ निकलेगा।" pic.twitter.com/h7zI5kz5TX
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 15, 2021
समितीतून एक सदस्य बाहेर
काही दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने या कृषी कायद्यांच्या संवैधानिक वैधतेबाबत सुनावणी करताना कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. तसेच चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. कोर्टाने नेमलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश आहे. या विषयावर शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन त्या चर्चेचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी या समितीवर असणार आहे. या सदस्यांनी यापूर्वीच या कृषी कायद्यांचे समर्थन केल्याने त्यांच्या निष्पक्षतेबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. मात्र, यातील एका सदस्याने या समितीत सहभागी होण्यास आता नकार दिला आहे. भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंह मान यांनी म्हटलंय की मी शेतकरी आणि पंजाबच्या हितासाठी म्हणून हा निर्णय घेतो आहे. याबाबत त्यांनी एक पत्र लिहून जाहीर केलं आहे. या पत्रात त्यांनी समितीत सामिल केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानले आहेत. मी नेहमीच पंजाब आणि शेतकऱ्यांच्या सोबत आहे. एक शेतकरी आणि संघटनेचा नेता या नात्याने मी शेतकऱ्यांची भावना जाणतो. मी शेतकरी आणि पंजाबबद्दल एकनिष्ठ आहे. यासाठी मी कितीही मोठ्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. मान यांनी पत्रात पुढे लिहलंय की, ते कोर्टाकडून दिली गेलेली जबाबदारी पार पाडू शकत नाहीत. ते स्वत:हून या समितीत सामिल होणार नाहीयेत.
आंदोलन और किसानों के हितों को देखते हुए मैं समझता हूं कि उसमें(कमेटी) जाने का कोई तुक नहीं है: सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से अपने अलग होने पर भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपिंदर सिंह मान #FarmLaws pic.twitter.com/RF5WBwHz8Z
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 15, 2021
काँग्रेसचे देशभर आंदोलन
या दरम्यानच आज काँग्रेसने देखील शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ देशभरात 'राजभवन घेराओ'आंदोलन पुकारले आहे. दिल्लीमध्ये स्वत: राहुल गांधी आंदोलनाचे नेतृत्व करणार आहेत. याआधी राहुल गांधी परदेशात होते. काल गुरुवाररी ते तमिळनाडूच्या दौऱ्यावर होते.
Congress to gehrao Raj Bhavans across country, Rahul Gandhi to lead protest in Delhi today
Read @ANI Story | https://t.co/SwF1SCWXdE pic.twitter.com/6Ws0L01bnu
— ANI Digital (@ani_digital) January 14, 2021
समितीच्या निष्पक्षतेवर साशंकता
समितीची घोषणा झाल्यानंतरच या समितीसमोर न जाण्याची भुमिका शेतकऱ्यांनी जाहिर केली होती. काल गुरुवारी शरद पवार यांनी कृषी कायद्यांच्या बाबत नेमण्यात आलेल्या समितीच्या निष्पक्षतेबाबत शंका व्यक्त केली आहे. शरद पवार यांनी म्हटलंय की, गेले जवळपास 50 दिवस दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यांची सुप्रीम कोर्टाने त्याची नोंद घेतली आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणत समितीची स्थापना केली आहे. सुप्रीम कोर्टीच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत केलं आहे. मात्र, या कमिटी मधील सर्व सदस्य हे तीनही कायद्यांचे समर्थन करणारे लोक असल्याचं समजतंय. जर केंद्र सरकारला खरोखरच या प्रश्नाबद्दल काही गांभीर्य असेल तर त्यांनी खऱ्या अर्थाने तटस्थ लोकांची या कमिटीत नेमणूक केली असती तर आधिक बरं झालं असतं, असं मत शरद पवार यांनी मांडलं आहे.
