केंद्र सरकारला दणका; कृषी कायद्यांवर सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती, समितीची नेमणूक

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 12 January 2021

कालच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला म्हटलं होतं की, एकतर तुम्ही या कायद्यांना स्थगिती द्या अन्यथा आम्ही देऊ.

नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाशी निगडीत सर्व याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज  सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणली आहे. केंद्र सरकारला हा मोठा दणका मानला जात आहे. या लढाईमध्ये शेतकऱ्यांचा अद्याप संपूर्ण विजय झाला नसला तरी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एक पाऊल निश्चितच सकारात्मक रितीने पडले आहे. याबाबत एक समिती कोर्टाकडून नेमली जाणार आहे. याबाबतचा एक सकारात्मक तोडगा या समितीद्वारे चर्चा करवून काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तोवर या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती राहिल, असा निर्णय आज कोर्टाने दिला आहे. हे कायदे संपूर्ण रद्द केले गेले नाहीयेत. तर ही तोडगा निघेपर्यंतची स्थगिती आहे. त्यामुळे या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांची भुमिका काय राहिल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाहीये. शेतकरी याबाबतची बैठक घेऊन आपली भुमिका ठरवणार आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीत हे आहेत सदस्य

जीतेंद्र सिंह मान, भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष
डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, आंतरराष्ट्रीय नीती प्रमुख
अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्रज्ञ
अनिल धनवट, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र

काय घडलं कोर्टात?

यावेळी सुनावणीत कोर्टाने म्हटलंय की, आम्हाला कायद्याच्या वैधतेबद्दल काळजी आहे. या कायद्यांच्या निषेधासाठीच्या आंदोलनामुळे प्रभावित झालेल्या नागरिकांच्या जीवनाचे आणि मालमत्तेबद्दल आम्हाला चिंता आहे. आमच्याकडे असलेल्या अधिकारानुसार ही समस्या सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. कायदे स्थगित करून समिती बनविणे हा आपल्याकडे असलेला एक उपाय आहे, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. येत्या 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी आंदोलनाद्वारे काढल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टर रॅली थांबवण्याबाबत दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या अर्जावर सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे.

कोर्ट म्हणाले, समिती नेमू...

ही समिती आपल्या सर्वांसाठी असेल. तुम्ही सगळे लोक जे हा विषय सोडवू इच्छिता ते या समितीसोबत जातील. ही समिती काही आदेश अथवा शिक्षा देणार नाही. ही समिती फक्त आम्हाला याबाबतचा अहवाल सादर करेल. आम्ही एक समिती स्थापन करत आहोत जेणेकरुन आपल्यासमोर एक स्पष्ट चित्र तयार होईल.

शेतकरी या समितीसोबत जाणार नाहीत, हा युक्तीवाद ऐकण्याची आमची इच्छा नाही. आम्ही यावर तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जर तुम्ही शेतकरी तरीही  अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करु इच्छित असाल तर तुम्ही तसे करु शकता.

यावर वकिल एम एल शर्मा यांनी म्हटलं की शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की  अनेक जण चर्चेसाठी आले पण मुख्य व्यक्ती भारताचे पंतप्रधान चर्चेसाठी आले नाहीत. मात्र, यावर न्यायाधीश म्हणाले की, पंतप्रधानांनी चर्चेसाठी जावं असं आम्ही त्यांना सांगू शकत नाही. कारण या प्रकरणात ते पक्षकार नाहीयेत.

वरिष्ठ वकिल अ‍ॅड. हरीश साळवे यांनी म्हटलं की कायद्यांची अंमलबजावणी थांबविणे म्हणजे हा राजकीय विजय समजला जाऊ नये. कायदे केल्यानंतर तयार झालेल्या काळजीबद्दल गंभीर तपासणी म्हणून पाहिले जावे.

काल देखील झाली होती सुनावणी

काल देखील सुप्रीम कोर्टाने याबाबत सुनावणी केली होती. कालच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं होतं. कोर्टाने म्हटलं होतं की, एकतर तुम्ही या कायद्यांना स्थगिती द्या अन्यथा आम्ही देऊ. याप्रकरणी आता मंगळवारी पुन्हा सुनावणी होत आहे. कृषी कायद्यांच्या वैधतेबाबत काय निर्णय येईल, याकडे सगळ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.

काल सुप्रीम कोर्टाने मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटलंय की जर तुमच्यात समज असेल तर हे कायदे स्थगित करा आणि समिती नेमा. डीएमकेचे खासदार तिरुची सिवा, आरजेडीचे खासदार मनोज के झा यांनी दाखल केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देत कायद्याचा निषेध करणार्‍या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने काल सुनावणी केली होती. सरकार काही काळासाठी या कायद्यांना स्थगिती देऊ शकत नाही का? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केला होता. पुढे म्हटलं होतं की एकतर तुम्ही या कायद्यांना स्थगिती द्या अन्यथा आम्ही देऊ. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटलं की, फक्त वादग्रस्त मुद्यांवर स्थगिती लावली जावी. मात्र कोर्टाने संपूर्ण कायद्यावरच स्थगिती लावणार असल्याचं म्हटलं. कोर्टाने ताशेरे ओढत म्हटलं होतं की लोक मरताहेत आणि आपण कायद्यांवर स्थगिती आणत नाहीयोत?

हेही वाचा - कृषी कायद्यांना स्थगिती द्या, समिती नेमा; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं


दरम्यान भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी म्हटलंय की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आम्ही कोअर कमिटीची बैठक घेऊ. यानंतर, आम्ही आमच्या कायदेशीर सल्लागारांशी सल्लामसलत करुन पुढे काय करायचं याचा निर्णय घेऊ, असं म्हटलं आहे.

दीड महिन्यांपासून आंदोलन सुरु
नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेतकरी जवळपास गेल्या दीड महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. ऐन कडाक्याच्या थंडीतही तसेच अवकाळी पावसाच्या माऱ्यात देखील या शेतकऱ्यांचा निर्धार ढळला नाहीये. गेल्या 26 नोव्हेंबरपासून पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. नवे कृषी कायदे हे शेतकरीविरोधी असून त्यांना रद्द केलं जावं या आपल्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आतापर्यंत चर्चेच्या 8 फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, तरीही अद्याप तोडगा निघाला नाहीये.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Farmers Protest Supreme Court Hearing validity of the three farm laws