मोठी बातमी! बँक बुडाली तर 3 महिन्यातच मिळणार 5 लाखापर्यंतची रक्कम

नवी दिल्ली : मंत्रीमंडळाद्वारे घेतल्या गेलेल्या निर्णयांबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेमध्ये केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर देखील उपस्थित होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या (India's Economy) वाढीबद्दलचा आपला मागील अंदाज कमी केला आहे. आयएमएफच्या नवीन अंदाजानुसार 2021-22 (FY22) आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर (Economic Growth) 9.5 टक्के राहील. तसेच कोरोनाच्या लसीकरणाच्या संथ वेग आणि दुसर्‍या लाटेमुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास कमी होत आहे. त्यामुळे मागील 12.5 आर्थिक विकास दर कमी होऊन तो 9.5 टक्के राहील असं सांगितलं आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आज सीतारमण यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

मुख्य बाबी:

• DICGC विधेयक

  बँक ग्राहकांचं हित लक्षात घेऊन डिपॉसिट इश्यूरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऍक्ट या सुधारित विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली आहे. याद्वारे बंद झालेल्या बँकाच्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याचं कारण असं आहे की, आता बँक बुडाल्यानंतर ग्राहकांना ९० दिवसांच्या आतच पाच लाखापर्यंत रुपये मिळणार आहेत.

• जर बँकेचे लायसन्स रद्द झालं तर बँकेच्या ग्राहकांना पाच लाखापर्यंतचे डिपॉसिट इन्शूरन्स मिळतो. हा नियम चार फेब्रुवारी २०२० पासून लागू आहे. डिपॉझिट इन्शूरन्समध्ये २७ वर्षानंतर पहिल्यांदाच बदल केले गेले आहेत.

• हा अधिनियम सर्वप्रकारच्या बँकांमधील पाच लाखांपर्यंतच्या सर्वप्रकारच्या जमा केलेल्या रकमांसाठी लागू असेल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय की, DICGC अधिनियमाद्वारे सर्व जमा खात्यांचे ९८.३ टक्के आणि जमा मूल्यापैकी ५०.९८ टक्के कव्हर केले जाईल.