फुटीरवाद्यांची आर्थिक नाकेबंदी; 'जमाते इस्लामी'ची मालमत्ता जप्त

श्रीनगर : दहशतवाद आणि फुटीरवाद्यांविरुद्ध सरकारने सुरू केलेल्या कडक कारवाईत आज जम्मू-काश्‍मिरातील "जमाते इस्लामी' या संघटनेची मालमत्ता प्रशासनाने जप्त केली. या संघटनेच्या काही नेत्यांच्या मालमत्तांचाही त्यात समावेश आहे. दुसरीकडे, भारतात घुसखोरी करताना "एफ-16' विमाने न वापरल्याचा दावा करणाऱ्या पाकिस्तानचे पितळ उघडे पडले आहे. या विमानांच्या वापराबद्दल अमेरिकेने थेट खुलासा मागितल्यामुळे पाकिस्तानची पुन्हा कोंडी झाली आहे. 

पुलवामात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) ताफ्यावर "जैशे महंमद'ने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 40 जवान हुतात्मा झाले होते. त्यानंतर दहशतवाद्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आणि पाठोपाठ सरकारने पावले उचलली. त्यानुसार "जमाते इस्लामी'वर कारवाई करण्यात आली. या संघटनेची मालमत्ता सुमारे 4500 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज असून, या संघटनेविरुद्धची ही आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई आहे. 
दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्यावरून सरकारने "जमाते इस्लामी'वर गुरुवारी (ता. 28) पाच वर्षांसाठी बंदी घातली. त्यानंतर पोलिसांनी शुक्रवारी रात्रीपासूनच "जमाते इस्लामी'च्या विविध नेत्यांची श्रीनगर आणि काश्‍मीर खोऱ्यात असलेली निवासस्थानांना सील ठोकले. या नेत्यांची बॅंक खातीही गोठविण्यात आली आहेत. संघटनेच्या नेत्यांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तांची यादीच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आली आहे. आजची ही कारवाई या संघटनेवर बंदी घातल्यामुळे केली आहे, की आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) केली आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

काश्‍मीरमध्ये गेल्याच आठवड्यात फुटीरतावाद्यांविरोधात कारवाई होऊन सुमारे दीडशे जणांना ताब्यात घेतल्याच्या घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर "जमाते इस्लामी'वर ही बंदी घातली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, "हिज्बुल मुजाहिदीन' या दहशतवादी संघटनेची आणि "हुरियत कॉन्फरन्स' या फुटीरतावादी संघटनेची स्थापना करण्यात "जमाते इस्लामी'चाच हात आहे.

काश्‍मीर खोऱ्यातील फुटीरवाद्यांविरुद्धही कारवाई सुरू झाली असून, गेल्या 24 तासांत सुमारे 350 जणांना अटक करण्यात आली आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर काश्‍मीर खोऱ्यात आतापर्यंत 700 पेक्षा जास्त फुटीरवादी नेत्यांना अटक करण्यात आली असून, त्यात "जमाते इस्लामी'चा प्रमुख अब्दुल हमीद फयाज, जाहीद अली, मुदस्सीर अहमद आदींचा समावेश आहे. 

मेहबूबांकडून निषेध 

"जमाते इस्लामी'वर बंदी घातल्याबद्दल राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी आज केंद्र सरकारवर टीका केली. केंद्र सरकारने दुष्टबुद्धीने ही कारवाई केली असून, त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

"जमाते इस्लामी ही सामाजिक आणि राजकीय संघटना आहे. या संघटनेच्या नेत्यांना अटक केल्याने तुम्ही त्यांचे विचार थोपवू शकत नाहीत. विशिष्ट मांस खाल्ल्याबद्दल लोकांना तुडवून मारणाऱ्या शिवसेना, जनसंघ आणि रा. स्व. संघासारख्या संघटना देशात आहेत, त्यांच्यावर काही कारवाई होत नाही. मात्र, गरिबांना मदत करणाऱ्या संघटनेवर तुम्ही बंदी घालत आहात. याचे परिणाम वाईट होतील,' असा संताप मेहबूबा मुफ्ती यांनी व्यक्त केला आहे. 

सामाजिक संघटनेचा दावा 

पीर सैदुद्दीनने 1942 मध्ये "जमाते इस्लामी'ची स्थापना केली. ही संघटना आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाला काश्‍मीर खोऱ्यात जनाधार आहे.

सामाजिक आणि आर्थिक संघटना असल्याचा दावा करणारी "जमाते इस्लामी' ही संघटना राजकारणातही आहे. 1971 मध्ये त्यांनी प्रथम निवडणूक लढविली; पण त्यांना एकही जागा मिळाली नाही. पण, 1972 मध्ये त्यांचे पाच उमेदवार प्रथमच आमदार झाले. त्यात कट्टर नेते सैयद अली शाह गिलानीही होते. ही संघटना पाकिस्तानवादी आहे.