"एएसजीं'च्या सल्ल्यानंतरच 'एफआयआर' दाखल

नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्या विरोधात प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असा सल्ला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) पी. एस. नरसिंह यांनी दिला होता, अशी माहिती सीबीआयचे संचालक अलोक वर्मा यांनी आज न्यायालयाला दिली. 

आपल्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरला अस्थाना यांनी आव्हान दिले असून, या प्रकरणाची आज सुनावणी झाली. या वेळी वर्मा यांनी न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडली. 

अस्थाना यांच्या विरोधात चौकशी सुरू असून, त्यांच्यावर अतिशय गंभीर आरोप करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्थानांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता नाही, असा सल्ला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी सीबीआयला दिला होता. वर्मा यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे. 

आपल्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची पूर्व परवानगी घेण्यात आली नव्हती, त्यामुळे सीबीआयने दाखल केलेली ही एफआयआर रद्द करण्याची मागणी अस्थाना यांनी न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर वर्मा यांनी आज आपले म्हणणे न्यायालयासमोर मांडले. 

"न्यायालयाचा हस्तक्षेप नको' 

याप्रकरणी न्यायालयात बाजू मांडताना सीबीआयने या आधीच म्हटले होते की, अस्थाना आणि सीबीआयचे पोलिस उपअधीक्षक देवेंद्र कुमार आणि मध्यस्त असलेले मनोज वर्मा यांच्या विरोधात अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत. अतिशय गंभीर आरोप असलेल्या या प्रकरणांत चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करू नये, अशी विनंतीही वर्मा यांनी प्रतिज्ञापत्रात केली आहे.