कृषी क्षेत्राच्या सुधारणांबाबत दिल्लीतल्या बैठकीत विचारमंथन

नवी दिल्ली : देशाच्या कृषी क्षेत्रात अमूलाग्र परिवर्तनाला चालना देणे, शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करणे, कृषी क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीच्या शक्यता, ड्रोनसारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग यांसारख्या विषयांवर केंद्र सरकारच्या कृषी उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत आज चर्चा करण्यात आली.

निती आयोगाचे झालेल्या या बैठकीला या समितीचे समन्वयक आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर तसेच हरियाणा अरुणाचल प्रदेश, गुजरात यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठकीत सहभाग नोंदवला तर उत्तर प्रदेशात विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ येऊ शकले नाहीत असे फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले.

यापुढची समितीची बैठक 16 ऑगस्टला मुंबईत होणार असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले की, कृषी क्षेत्रातील परिवर्तनाच्या संदर्भात राज्य सरकारांनी आपल्या कल्पना आणि सूचना 7 ऑगस्टपर्यंत कळवणे अपेक्षित आहे. खाद्यान्न आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात आवश्यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता आहे का असे विचारून ही तरतूद संपवण्याची सूचना गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली. अन्न उद्योगाचा विकास दर वाढविणे, फूड पार्कची परिणामकारकता तपासणे, कृषी क्षेत्रात केवळ तीन टक्के गुंतवणूक आहे ती वाढवणे, त्यासाठी खासगी गुंतवणूकदारांना वाव देणे, कृषी क्षेत्रात ड्रोनसारखे वापर वाढवणे शेतीतील तांत्रिक गोष्टींचा फायदा छोट्या शेतकऱ्यांनाही मिळावा यासाठी प्रयत्न करणे आधी उपायांवरही आज विचारमंथन झाले.

फडणवीस म्हणाले की, 1991 नंतर कृषी क्षेत्राचा विकासदर कमी झाला सध्या बेसमेंट क्रेडिटचे प्रमाण मुंबई ते कमी करण्यासाठी बँकांची मदत घेण्यावरच या बैठकीत चर्चा झाली. बिगर शेती मजुरांना 27 वर्षे पहिली आधी झी मजुरी मिळत होती कृषी क्षेत्रात मिळत आहे. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना उत्पन्नासाठी चांगला भाव मिळावा यादृष्टीने काही ठोस योजनांवर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेची सुविधा (मार्केट एक्सेस) मिळणे, अनावश्यक सबसे यांचा फेरविचार करून वाढवणे कृषी विकासाबरोबरच ग्रामविकास आणि जलसंवर्धन सारख्या पूरक विषयांवरही या बैठकीत चर्चा झाली.