पहिले 'राफेल' सप्टेंबरमध्ये येणार : संरक्षणमंत्री

नवी दिल्ली : वादग्रस्त "राफेल' लढाऊ विमान खरेदी व्यवहारातले पहिले विमान या वर्षी सप्टेंबरमध्ये भारतात येईल, अशी घोषणा संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी संसदेत "राफेल'वरील चर्चेच्या उत्तरात केली. यूपीए सरकारच्या "न झालेल्या' करारात प्रति विमान किंमत 737 कोटी रुपये होती, तर मोदी सरकारच्या करारानुसार ही किंमत (बेस प्राइज) 670 कोटी रुपये अशी नऊ टक्के स्वस्त आहे. परंतु राष्ट्रीय सुरक्षेमुळे शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज विमानाची किंमत जाहीर करता येणार नाही, असेही संरक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

"राफेल'वरून आज पुन्हा संसदेत आरोपप्रत्यारोपांची चिखलफेक रंगली. गदारोळातच निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांच्या विशेषतः कॉंग्रेसच्या आरोपांना उत्तर दिले. दोन दिवसांपूर्वी चर्चेदरम्यान राहुल गांधींच्या आरोपांना उत्तर देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आधीच "जेपीसी'द्वारे (संयुक्त संसदीय समिती) चौकशीची मागणी फेटाळून लावली होती. आज संरक्षण मंत्र्यांनी कॉंग्रेसवर जोरदार आगपाखड केली. मोदी सरकारच्या काळात संरक्षण मंत्रालय दलालमुक्त झाले आहे. बोफोर्स हा गैरव्यवहार होता; पण "राफेल' हा देशाच्या सुरक्षेसाठीचा व्यवहार आहे. बोफोर्सने कॉंग्रेसची सत्ता घालविली, "राफेल' मोदी सरकारला पुन्हा सत्तेत आणेल, असाही दावा केला. 

"राफेल' प्रकरणात कॉंग्रेसची मोहीम खोटारडेपणाची आणि दिशाभूल करणारी असल्याचा प्रहार सीतारामन यांनी केला. त्या म्हणाल्या, की या खरेदी व्यवहाराला वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात प्रारंभ झाला. मात्र 2006 ते 2014 या यूपीए सरकारच्या काळात केवळ व्यवहारावर चर्चा होत राहिली आणि हवाई दलाची निकड असूनही एकही विमान भारतात आले नाही. उलट मोदी सरकारने 2016 मध्ये व्यवहार करूनही पहिले विमान सप्टेंबर 2019 मध्ये भारतात दाखल होईल. शेवटचे विमान 2022 मध्ये येईल. उर्वरित 90 विमाने "मेक इन इंडिया' अंतर्गत भारतात एचएएल किंवा डीआरडीओ किंवा अन्य कंपन्यांमार्फत तयार केली जातील. 

यूपीएने दहा वर्षे केवळ चर्चा केली आणि तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी प्रसारमाध्यमांमध्ये "पैसे कुठे आहेत', असा सवाल करत होते. त्यांचा हा प्रश्‍न संरक्षण व्यवहारातून मिळणाऱ्या पैशांबद्दलचा असावा. जोपर्यंत काही मिळत नाही तोपर्यंत करार पूर्ण करायचा नाही, असा त्यांना मानस होता, असाही टोला सीतारामन यांनी लगावला. 

यूपीए सरकारने "राफेल' उत्पादनाबाबत डसॉल्ट आणि एचएएलचा करारच होऊ दिला नाही. उलट मोदी सरकारने एचएएलला सक्षम बनविताना तेजस विमानांसह अन्य उत्पादनांसाठी एक लाख कोटी रुपयांची कंत्राटे दिली. एचएएलची एवढी कणव होती, तर यूपीए सरकारने हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी ऑगस्टा वेस्टलॅंडकडे धाव घेण्याऐवजी एचएएलला का नाही सांगितले, यात मलिदा मिळणार नसल्याची खात्री असल्यामुळेच एचएएलला डावलले, असेही शरसंधान संरक्षणमंत्र्यांनी केले. 

राहुल-सीतारामन जुंपली 

"राफेल'च्या किमतीबाबत फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी राहुल गांधींच्या संभाषणावर निर्मला सीतारामन यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच विमानांवरील शस्त्रास्त्रांचा तपशील राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेता जाहीर करता येणार नाही, असे सांगितले. यावर संतप्त झालेल्या राहुल गांधींनी फ्रान्सशी झालेल्या गुप्ततेच्या करारात विमानांच्या किमतीचा काहीही उल्लेख नसल्याचा दावा केला.

फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनी ऑफसेट करारामध्ये अनिल अंबानींच्या समावेशासाठी भारत सरकारचा दबाव असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर सरकार मौन असल्याचा चिमटा काढला. आपले आरोप संरक्षणमंत्री सीतारामन किंवा माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यावर नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आहेत, असे राहुल म्हणाले.