गुज्जरांना पाच टक्के आरक्षण

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 14 फेब्रुवारी 2019

राजस्थानमध्ये आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या गुज्जरांसह अन्य चार जातींना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले असून यासंबंधीचे विधेयक आज राज्य विधिमंडळामध्ये मंजूर करण्यात आले.

जयपूर : राजस्थानमध्ये आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या गुज्जरांसह अन्य चार जातींना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले असून यासंबंधीचे विधेयक आज राज्य विधिमंडळामध्ये मंजूर करण्यात आले. दरम्यान, आरक्षण आंदोलनाचा ज्वालामुखी भडकल्यानंतर राज्य सरकारने आंदोलकांसमोर अखेर नमती भूमिका घेतली.

मागील दोन दिवसांपासून गुज्जर नेते किरोडीसिंह बैंसला यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरून रेल आणि रास्ता रोको आंदोलन करत जाळपोळही सुरू केली होती, यामुळे राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. मागील शुक्रवारपासून गुज्जर आंदोलक हे महामार्गावर ठाण मांडून बसले असून, त्यांनी सवाई माधोपूर जिल्ह्यामध्ये दिल्ली- मुंबई महामार्गावरील वाहतूक रोखून धरली आहे. आज राज्य सरकारने विधिमंडळामध्ये सादर केलेल्या विधेयकामध्ये मागास वर्गाचे आरक्षण 21 टक्‍क्‍यांवरून 26 वर नेण्याची मागणी केली होती.

यामध्ये गुज्जर, बंजारा, गडिया लोहार, रायका आणि गदरिया या जातींना देण्यात आलेल्या पाच टक्के आरक्षणाचाही समावेश आहे. हे पाचही जातसमूह अतिमागास असून त्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये वेगळे आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Five percent reservation for Gujjar Community