खिसा कापणाऱ्या "फ्लेक्‍सी फेअर'ची माघार ? 

नवी दिल्ली : सुरेश प्रभू यांच्या काळात आलेली व प्रवाशांचे खिसे राजरोस कापणारी वादग्रस्त फ्लेक्‍सी फेअर तिकीट रचना 102 प्रीमियम (राजधानी-शताब्दी-दुरान्तो एक्‍स्प्रेस) गाड्यांपैकी निवडक 40 राजधानी-शताब्दी गाड्यांना लागू न करण्याची तयारी रेल्वेने अंतिम टप्प्यात आणली आहे. चेन्नई-म्हैसूर शताब्दी एक्‍स्प्रेस गाडीत नुकतीच याची चाचणीही घेतल्याचे समजते. विमान कंपन्यांप्रमाणे जागा भरतील तसतसे तिकीट दर वाढवत नेण्याच्या या योजनेवर महालेखापरीक्षकांनीही (कॅग) ताशेरे ओढले होते. मात्र रेल्वेने फ्लेक्‍सी फेअरचा परीघ घटविण्याचा निर्णय जवळपास अंतिम केला तरी खुद्द रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यासाठी नाखूश असल्याची माहिती आहे. 

रेल्वे सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या प्रीमियम गाड्यांमधील सरासरी आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असते त्या गाड्यांसाठी फ्लेक्‍सी फेअर पूर्ण हटविण्याची योजना आहे. उर्वरीत 102 गाड्यांसाठी "लास्ट मिनीट' नावाची योजना रेल्वेच्या विचाराधीन आहे. यात ज्या गाड्यांचे आरक्षण 60 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी झाले असेल त्या गाड्यांमध्ये प्रवासाआधी चार दिवस आरक्षण केल्यास तिकीट दरात 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत सूट देण्यात येईल. 

फ्लेक्‍सी फेअरविरुद्ध पहिल्यापासूनच प्रवाशांनी जोरदार तक्रारी करूनही पंतप्रधान कार्यालयाकडून हिरवा कंदील असल्याने रेल्वेने ही योजना रेटून आतापावेतो मोठी कमाई केल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र आता निवडणूक वर्षात "पीएमओ'ला जाग येऊन या योजनेचा फेरआढावा घेण्याची सूचना गोयल यांच्या मंत्रालयाला करण्यात आली. नंतर सरकारी खाक्‍यानुसार रेल्वेने आढावा समिती नेमली. त्या समितीनेही जेव्हा सरसकट फ्लेक्‍सी फेअर अनावश्‍यक असल्याची टिप्पणी केली तेव्हा निवडक गाड्यांसाठी ती बंद करण्यावाचून रेल्वेला पर्याय उरला नाही, असे सांगितले जाते. 

फ्लेक्‍सी फेअर योजना 

रेल्वेने नऊ सप्टेंबर 2016 रोजी 44 राजधानी, 46 शताब्दी व 52 दुरान्तो एक्‍स्प्रेस गाड्यांसाठी फ्लेक्‍सी फेअर तिकीट रचना लागू केली होती. यानुसार आरक्षणाच्या मागणीनुसार तिकीट दरात वाढ होते. मात्र आरक्षण अपेक्षाकृत नसले तर तिकीटदर कमी होत नाही. पहिली दहा टक्के तिकिटे आरक्षित झाल्यावर पुढच्या दहा तिकीटधारकांना दहा ते 50 टक्के जास्त पैसे मोजावे लागतात. अखेरच्या दहा टक्के जागांसाठी दीड पट तिकीटदराचा भुर्दंड पडतो. अनेकदा ही रक्कम मूळ रकमेच्या दीडशे-दीडशे टक्के जास्त व विमानाच्या दरांपेक्षाही किती तरी जास्त होते.