अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी; निवृत्त न्यायाधीश लोकूर

नवी दिल्ली - लोकांनी त्यांची मते व्यक्त करू नयेत म्हणून केंद्र सरकार हे निर्दयपणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटत असून त्यासाठी देशद्रोहाच्या कायद्याचा देखील वापर केला जात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम.बी. लोकूर यांनी मांडले. आता कुणी केंद्र सरकारवर टीका केली की त्याला फेक न्यूजच्या प्रसारासाठी जबाबदार ठरवत त्याच्यावर कारवाई केली जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायव्यवस्था’ या विषयावर आयोजित  चर्चासत्रामध्ये बोलताना त्यांनी उपरोक्त मत मांडले. कोरोनाचा संसर्ग आणि त्यावर नियंत्रण ठेवताना सरकारी यंत्रणा कशा पद्धतीने अपयशी ठरते आहे याचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर फेक न्यूज  पसरविल्याचा ठपका ठेवण्यात येत आहे अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्यासाठी केंद्र सरकार हे अगदी निर्दयपणे देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर करते आहे. मागील काही महिन्यांचा कालावधी लक्षात घेतला तर अचानकपणे देशद्रोहाच्या खटल्यांमध्ये आपल्याला वाढ झालेली पाहायला मिळेल. या वर्षी सत्तर लोकांवर या कायद्याखाली कारवाई करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकूर यांनी यावेळी डॉ. काफील खान यांचे उदाहरण दिले. त्यांच्या वक्तव्याचा देखील अशाच चुकीच्या पद्धतीने अन्वयार्थ लावण्यात आला आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे लोकूर यांनी नमूद केले.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा