Freedom of Expression : लोकप्रतीनिधींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन घालता येणार नाही! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

 court

Freedom of Expression : लोकप्रतीनिधींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन घालता येणार नाही!

नवी दिल्ली - राज्य किंवा केंद्र सरकारचे मंत्री, खासदार/आमदार आणि उच्चपदस्थ व्यक्तींच्या अभिव्यक्ती आणि भाषण स्वातंत्र्यावर कोणतेही अतिरिक्त बंधन घालता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज दिला आहे.

न्यायमूर्ती बी व्ही नगररत्ना यांनी मात्र काही मुद्यांवर असहमती दर्शवताना नमूद केले की एखादा मंत्री त्याच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार विधान करत असेल तर ते त्यांचे वैयक्तिक विधान मानले जाईल. पण जर ते सरकारच्या कामाशी संबंधित विधान करत असतील तर त्यांचे विधान सरकारचे सामूहिक विधान मानले जाऊ शकते.

नोटाबंदीला वैध ठरविण्याच्या ताज्या निकालावरही असहमती दर्शविणाऱया न्या. नागरत्ना यांनी आज म्हटले की राजकीय पक्षांनी त्यांच्या नेत्यांच्या भाषणावर नियंत्रण ठेवावे. पक्षांनी नेते-कार्यकर्त्यांसाठी आचारसंहिता तयार केली तर ते होऊ शकते.

कौशल किशोर विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या प्रकरणात घटनापीठाने हा निर्वाळा दिला. समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांनी उत्तर प्रदेशात एका अल्पवयीन मुलीवर आणि तिच्या आईवर २०१६ मध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराबाबत केलेल्या अभद्र टिप्पणीनंतर मंत्री व नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यांचा मुद्दा न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतचा हा निकाल देणाऱया घटनापीठात न्या एस अब्दुल नजीर, न्या भूषण आर गवई, न्या ए एस बोपण्णा, न्या व्ही रामा सुब्रमण्यम आणि न्या नगररत्ना यांचा समावेश होता. राज्यघटनेच्या कलम १९ मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत आधीच सर्वसमावेशक तरतूद आहे.

फौजदारी प्रकरणांमध्ये, सरकार किंवा त्याच्या कारभाराशी संबंधित मंत्र्याने केलेले विधान सरकारचे विधान मानले जाऊ शकत नाही. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन एखाद्या ‘नॉन स्टेट' म्हणजे सरकारात नसलेल्या नेत्याने केले तरी नागरिकांच्या अधिकारांचे सकारात्मक संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे असेही या निकालात म्हटले आहे.

निकालात म्हटले आहे की कलम 19(2) नुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या भाषण स्वातंत्र्यावरील निर्बंध हे सर्व नागरिकांना लागू असलेल्याप्रमाणेच आणि सर्वसमावेशक आहेत. कलम १९(१)(अ) नुसार राज्यांचे-केंद्राचे मंत्री, संसद सदस्य (खासदार) आणि विधानसभेचे सदस्य (आमदार) यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर घाला घालता येणार नाही.

सरकार किंवा त्याच्या कारभाराशी संबंधित मंत्र्याने केलेल्या विधानाचे अपश्रेय सरकारला दिले जाऊ शकत नाही असे स्पष्ट करताना निकालात म्हटले आहे की नागरिकांच्या अधिकारांशी विसंगत असलेल्या मंत्र्याचे केवळ विधान घटनात्मक अत्याचार बनत नाही परंतु जर एखाद्या सार्वजनिक क्षेत्रात अधिकारपदावरील कोणी गुन्हा केला तर तो घटनात्मक अत्याचार ठरतो.

द्वेषयुक्त भाषणे नकोत'

न्या बी.व्ही. नागरत्ना यांनी वेगळ्या निकालात म्हटले की द्वेषयुक्त भाषण (हेट स्पीच) हे संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांवर आघात करते आणि समाजात असमानता निर्माण करते. त्यांनी म्हटले की न्यायालय सार्वजनिक कार्यकर्त्यांच्या भाषण स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर कोणतेही मोठे/अतिरिक्त बंधने घालू शकत नाही.

अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा अत्यंत गरजेचा हक्क आहे जेणेकरून नागरिकांना प्रशासनाबाबत शिक्षित केले जावे. परंतु हा हक्का द्वेषयुक्त भाषणात बदलू शकत नाही. द्वेषयुक्त भाषण अर्थाने समाजाला असमान बनवून मूलभूत मूल्यांवर आघात करते आणि विविध पार्श्वभूमीच्या नागरिकांवर देखील आक्रमण करते, विशेषत: भारतासारख्या देशामध्ये...

प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान राखणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे. भारतीय माणूस धर्म, जात तसेच महिलांचा सन्मान राखतो. सार्वजनिक कार्यकर्ते आणि सेलिब्रेटींनी त्यांच्या विधानांची पोहोच आणि लोकांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन अधिक जबाबदार असले पाहिजे आणि बोलण्यावर अधिक संयम ठेवला पाहिजे कारण त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात नागरिकांवर होतो.

न्या. नागरत्ना यांनी नमूद केले की एखाद्याने फक्त तेव्हाच बोलले पाहिजे जेव्हा ते धाग्यावरील ‘मोत्या‘सारखे सत्य असते. एखाद्या मंत्र्याने त्याच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार विधान केले तर सरकारवर कोणतेही उत्तरदायित्व दिले जाऊ शकत नाही. मात्र जर मंत्र्यांकडून अपमानास्पद विधाने आली तर ती सरकारच्या जबाबदारीचा भाग बनू शकतात.

टॅग्स :Desh news