गुजरात सरकारला न्यायालयाचा दणका

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 23 एप्रिल 2019

बिल्किस बानो यांना 50 लाख रुपये नुकसानभरपाई
नोकरी आणि निवासस्थान देण्याचे आदेश
केवळ पाच लाख रुपये देऊ करणाऱ्या गुजरात सरकारला न्यायालयाचा झटका

नवी दिल्ली: गुजरात दंगलीमधील पीडित महिला बिल्किस बानो यांना 50 लाख रुपये नुकसानभरपाई, नोकरी आणि निवासस्थान देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुजरात सरकारला दिले. यामुळे केवळ पाच लाख रुपये देऊ करणाऱ्या गुजरात सरकारला झटका बसला आहे.

गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या दंगलीवेळी पाच महिन्यांच्या गर्भवती असलेल्या बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तसेच, त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांचा खूनही झाला होता. विशेष न्यायालयाने 2008 मध्ये निकाल देत 11 जणांना जन्मठेपेची, तर 2017 मध्ये उच्च न्यायालयाने पाच पोलिस अधिकारी आणि दोन डॉक्‍टरांना निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल शिक्षा सुनावली होती.

या निकालानंतर गुजरात सरकारने बानो यांना देऊ केलेली पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई त्यांनी नाकारत अधिक भरपाईची मागणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, शिक्षा झालेल्या पाच पोलिस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केल्याचे गुजरात सरकारने आज न्यायालयाला सांगितले. निवृत्त झालेल्या चार पोलिस अधिकाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळणार नसून सेवेत असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची पदावनतीही करण्यात आली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Give Rs 50 lakh compensation to 2002 riots gangrape victim Bilkis Bano Order SC to Gujarat govt