गोव्यात किनारी व्यवस्थापनासाठी पुन्हा पाहणी

पणजी (गोवा) : गोव्याचा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी आता नोव्हेंबरपासून पाहणी सुरू होणार आहे. मात्र यापूर्वी केलेल्या आराखडा तयार करण्यासाठी केलेल्या पूर्वपाहणीसाठी खर्च केलेले 50 लाख रुपये राज्य सरकारने न दिल्याबद्दल चेन्नईतील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या केंद्र सरकारच्या संस्थेने स्मरणही करून दिले आहे. ही रक्कम 7 नोव्हेंबरपूर्वी द्यावी, अशी मागणी संस्थेचे संचालक डॉ. आर. रमेश यांनी पत्र पाठवून केली आहे. 

किनारी भागात बांधकामांना, इमारत दुरुस्तीला तसेच पारंपरिक घरांच्या जतनासाठी सरकारी परवानगी मिळेपर्यंत अनेकांचा जीव मेटाकुटीला येतो. किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असलेल्या शेकडो तक्रारीपैंकी बहुतांश तक्रारी सागरी अधिनियमांच्या (सीआरझेड) भंगाच्या असतात. त्यातही घरांत व्यावसायिक उपक्रम राबविल्याच्या तक्रारी अनेक आहेत. या साऱ्यांवर किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात संबंधित भागात कोणत्या उपक्रमांना परवानगी देता येईल, याची स्पष्ट नोंद करून हा प्रश्‍न सोडविता येणे शक्‍य आहे. एका खटल्यावेळी असा आराखडा कधी तयार करणार, अशी विचारणा लवादाने केली होती. फेब्रुवारीतील सुनावणीवेळी 28 फेब्रुवारीपूर्वी असा आराखडा तयार केला जाईल, असे सरकारने सांगितले होते. मात्र आराखडा तयार करण्याचे काम सोपविलेली चेन्नईतील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट ही केंद्र सरकारची संस्था तो तयार करू शकली नाही. त्यांना अनेक खात्यांकडून माहिती हवी होती. ती मिळत नसल्याने त्यांचे काम रेंगाळत गेले होते. त्यानंतर ही माहिती देण्यात आली आणि काम सुरू झाले आहे. 

आता त्या संस्थेने हे काम हाती घेतले आहे. त्यांनी पाहणीचा एक टप्पा पार पाडला आहे. दुसरा टप्प्यातील पाहणीसाठी संस्थेचे पथक 7 ते 10 नोव्हेंबरदरम्यान चेन्नईहून राज्यात येणार आहे. यासाठी तालुकावार गावांची नावे, स्थानिक नावे, सर्वसाधारण अक्षांश, सर्वसाधारण रेखांश, तेथे कोणती पाहणी करणे अपेक्षित आहे याची माहिती संस्थेने मागितली आहे. त्यानंतर ते पाहणीचे तपशीलवार वेळापत्रक ठरवणार आहेत. त्यासाठी 6 ऑक्‍टोबर रोजी हे पत्र संस्थेने राज्याच्या गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला पाठवले आहे. 
ना विकास क्षेत्र, सागरी अधिनियम 1, सागरी अधिनियम 2 आणि सागरी अधिनियम 3 मध्ये कोणकोणत्या गोष्टींना परवानगी आहे हे केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने 1991 आणि 2001 मध्ये अधिसूचना जारी करून स्पष्ट केलेले आहे. एखाद्या गावात उपलब्ध जमिनीच्या 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त भूभागावर बांधकामे अस्तित्वात असल्यास तो पूर्ण भाग सागरी अधिनियम 2 (सीआरझेड 2) मध्ये गणला जावा अशी तरतूद आहे. बागा, कळंगुट, दोनापावला सारख्या भागांना त्यामुळे "सीआरझेड 2'चा दर्जा मिळू शकेल. त्यामुळे त्यातील सध्याच्या ना विकास भागातही काही बांधकामे करण्यास परवानग्या मिळू शकणार आहेत. यासाठी हा आराखडा तयार होणे आवश्‍यक होते. 

आराखड्याकडे दुर्लक्षच 
राज्यात कोणत्याही उपक्रमासाठी प्रादेशिक आराखड्यानुसार परवानगी मिळते. तशी किनारी भागात परवानगी मग ती शॅक्‍स घालण्यासाठी असो की पारंपरिक घराच्या दुरुस्तीसाठी. त्यासाठी किनारी व्यवस्थापन आराखड्यात तरतूद असणे आवश्‍यक आहे. तशी ती तरतूद व्हावी म्हणून सरकारी खाती, स्वयंसेवी संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांनी प्रयत्न करणे आवश्‍यक होते. प्रादेशिक आराखड्यासाठी जेवढा रेटा लावला जातो त्या तुलनेत काहीच प्रयत्न या आराखड्यासाठी होत नव्हता ही धक्कादायक बाब आता उघड झाली आहे. 

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या : 

• सासवडच्या मुलींनी दुबईत भरतनाट्यमद्वारे भरला रंगबनावट
• दुधाच्या मास्टर माईंड डॉक्‍टरबाबत ‘अलर्ट’
• कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत खडखडाट...
• प्रेयसीचा गळा चिरून चेहऱ्याची त्वचा ओरबाडली
• व्यापाऱ्यांची लाल फितीतून सुटका : नरेंद्र मोदी
• राज्यात काही ठिकाणी आज, उद्या मुसळधार
• 'आयटीआय'ला झळाळी; राज्य सरकारकडून शंभर कोटींची तरत
• 'एक देश, एक कर'ऐवजी 'एक देश, सात कर' : काँग्रेस
•