2020 मध्ये मुदत संपणाऱ्या खाणपट्ट्यांची लिलाव प्रक्रीया सुरू

21 राज्यांतील खाणमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांची माहिती  

पणजी (गोवा): सन 2020 मध्ये मुदत संपणाऱ्या खाणपट्ट्यांची लिलाव प्रक्रीया सुरू झाल्याची माहिती केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी दिली. नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (शुक्रवार) 21 राज्यांतील खाणमंत्र्यांची बैठक पणजीत आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीनंतर केंद्रीय खाणमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, केंद्रीय खाण राज्यमंत्री हरिभाऊ चौधरी यांची उपस्थिती होती. वर्षातून नियमितपणे किमान अशा दोन बैठकांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे यावेळी तोमर यांनी सांगितले.     

खाणक्षेत्रापासून जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मिती व्हावी, उत्पादन क्षेत्रात वाढ व्हावी तसेच खाणपट्यांच्या लिलावात पारदर्शकता यावी यावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे नरेंद्र सिंग तोमर यांनी सांगितले. खनिजपट्ट्यांची लिलावपद्धती पारदर्शक झाल्यामुळे 1,28,000 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. त्यापैकी राज्यांना 90,000 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार आहे. ज्या खाणपट्ट्यांचा लिलाव अद्याप बाकी आहे, त्यावर केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या सहकार्याने काम करुन त्यांचाही लिलाव लवकरात लवकर व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

खनिजपट्टे असलेला विभाग आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टीकोनातून मागास आहे. त्याठिकाणी गरिबांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारने 30% आणि10% रॉयल्टी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे तोमर यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाय) डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाऊंडेशनकडून राबवण्यात येणार आहे, त्यावरही आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. या योजनेअंतर्गत मागास भागाच्या विकासासाठी 13,000 कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक महसूल जमा झाल्याची माहिती नरेंद्र सिंग तोमर यांनी दिली. याअंतर्गत केंद्र आणि राज्यांमध्ये 666 परियोजना राबवण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

राज्यात 2020 मध्ये मुदत संपणाऱ्या 174 खाणी आहेत. काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकार निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.

खनिज क्षेत्रातील सर्व नियमांचे पालन व्हावे यासाठी स्टार रेटींग कार्यक्रम सुरु केला आहे. स्टार रेटींग कार्यक्रमात जास्तीत जास्त खाण उद्योजकांनी सहभाग घ्यावा, यासाठी राज्यसरकारांनी त्यांना प्रोत्साहित करावे, असे नरेंद्र सिंग तोमर म्हणाले.